नेकपा नेता वामदेव गौतमको मुद्दामा बहस नसकिएपछि शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चको एकल
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मला पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।संसदका राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएको
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ९०२ जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौंका ६९७, भक्तपुरका ९३ र ललितपुरका ११२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौंमा ५४ वर्षीय पुरुष,
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अरु देशको तुलनामा नेपालमा बलत्कारका घटना धेरै कम घटेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले विश्वका सवा २०० देशको अवस्था
संसद्को बिशेष अधिवेशन डाक्न नेपाली कांग्रेसले माग गर्ने भएको छ । सरकारको अर्कमण्यता र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध छलफल गर्नका लागि कांग्रेसले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने भएको हो छ । कांग्रेस सभापति
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलिन निर्देशन दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत ताथ सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला
विश्व बैंकले थप १५ करोड डलर अर्थात् १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार नेपालको सहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी १ सय
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित छुट्टै सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा ठोस् कानुनी व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १५ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मंगलबार प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका
सर्वोच्च अदालतमा रहेको बामदेव गौतमको मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने संकेत देखिएको छ । मन्त्री बन्ने मनशायका साथ राष्ट्रिय सभामा गएका गौतमको मुद्दा तत्काल छिनोफानो हुने सम्भावना छैन् ।
सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट २७ अर्ब ऋण र ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने गृहकार्य थालेको छ । विभिन्न ४ वटा आर्थिक सहायताअन्तर्गत उक्त परिमाणको ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने
स्थानीय तहले आफूखुसी डिजिटल सफ्वेयर प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्ने वेबमा आधारित सफ्टवेयरहरूमा कुनै पनि नयाँ डिजिटल सर्टिफिकेट राख्नु परेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन