संवैधानिक इजलासले असार २८ गतेसम्मलाई प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। सोमबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दा असार २८ गतेसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेकपा (एमाले) बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको प्रश्न इजलासमा गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई कुनै
कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाको २ महिनापछि काठमाडौं उपत्यकामा निजी तथा सबै खालका सवारीसाधन चलाउन दिइने भएको छ । सँगै थप खुकुलो बनाउँदै असार मसान्तसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। तनहुँकी रुपा सुनारले आइतबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकताको सन्देश दिन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने विषयमा सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले आइतबार बिहान कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा
पूर्वमन्त्री प्रभु शाहलाई ३० लाख ठगी गरेको आरोप लागेको छ । क्यानडा पठादिने भन्दै ३० लाख रुपैयाँ लिएर नपठाई ठगी गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री शाह विरुद्ध उजुरी दिन एक महिला प्रहरी
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू निकट २३ सांसदसँग छलफल गरेका छन्। ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरुलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएपछि
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बोलाएको बैठक अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो समूहका नेताहरुले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय पनि गरेको नेता
भारतले आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने पाम तेलको व्यापार डेढ वर्षदेखि ठप्प प्रायः थियो । करिब डेढ एक वर्षपछि भारतले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपालका लागि पाम तेल
असार १० गते राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले स्वास्थ्य कार्यालयहरुको रायअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको