राज्यको चौथो अंग पत्रकार पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमति हुन थालेका छन । पर्सामा भेटिएका ३९ जना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितमध्ये चार जना पत्रकार समेत परेका छन । नारायणी अस्पतालका मेसु
पूर्णसरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको आम्दानी खुम्चिएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण नेपाल टेलिकमको आम्दानी ६७ करोड रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल टेलिकमले ०७५ चैत मसान्तमा
नेपाल बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार चैत समसान्तमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा मुनाफा
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सेञ्चुरी बैंकको नाफा ४९.९६ प्रतिशतले बढेर ९१ करोड ५७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको नाफा ६१ करोड
चालु वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १८ अर्ब ६७ करोड कुल बीमा शुल्क संकलन बिमा क्षेत्रमा अलगै नाम मानिने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लकडाउनमा पनि आक्रामक व्यापार गरेको छ ।जीवन बीमा कम्पनीको
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि कपिलवस्तु प्रशासनले आजै (सोमबार) साँझ ५ बजेदेखि कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण रुपमा सिल गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जरुरी सूचना प्रकाशित गर्दै जेठ
नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमारले नेपालले भारतसँग सँधै सीमा विवाद गरिरहनुभन्दा सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सोमबारकोृ छलफलमा उनले नेपालले अब आफ्नो सीमाको
लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्न संसदीय समितिले सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पीसीआर परीक्षणलाई
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेर सडक बिस्तार गरेको विषयमा उच्चतहको राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस
भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले कडा आपत्ती जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारले मुलुकमा लकडाउन लगाएको ५० दिन पुग्न लाग्दा समेत कोरोनाको परिक्षण कमजोर देखिएको छ । परिक्षण कमजोर देखिदाँ सरकारले लगाएको लकडाउनको जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न लागेको हो । परिक्षण बढाउने भन्दै
वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउने खतरा बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपिनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउने खतरा आएको बताएका हुन । राजश्व बाँडफाँड, वित्त