राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चैत मसान्तसम्म बैठक र भ्रमण भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले २०७७ जेठ २२ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म राष्ट्रियसभाको बैठकभत्ता र विभिन्न कामको सिलसिलामा मुलुकभित्र भ्रमण
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दारमा बल्ल सरकार जुटेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउने काम भोलिदेखि सुरू गर्ने भएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार जेठ २३ गते दुई
सरकारले मुलुकमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । आजैमात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेसँगै यसबारे आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निबास बालुवाटारमा विज्ञहरुसहितको बैठक सुरु भएको छ । ओलीले डाकेको बैठकमा योजना, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, नर्सिङ, सामाजिक अभियन्ताहरू सहित २ दर्जनभन्दा बढी सम्मिलित छन । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु गरेको बुधबार ७१ औं दिन भएको छ। २०६७ चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्बाएको छ। लामो समय
सरकारले कर तिर्ने समय असार ७ गतेसम्मलाई थप गरिदिएको छ। ब्यापक विरोधपछि सरकारले कर तिर्ने समय बढाएको हो। आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार सुचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेभित्र कर भुक्तानी
विश्व बैंकले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को संकटबाट बाहिरिन नेपाललाई करीब रू. १२ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) को विकास नीति ऋण (डीपीसी) स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पदबाहाली गरेयता नै धेरै आलोचित बन्नु परेको छ । उनका एक पछि अर्का निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन । यसैक्रममा ७१ दिनदेखी मुलुकमा लकडाउन कायमै रहँदा
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २८८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको हो । यो सँगै संक्रमितको संख्या २ हजार
निजी क्षेत्रले भनेअनुसार राहातको प्याकेज ल्याउन सरकार चुकेको भन्दै पछिल्लो समय तीव्र आलोचना भैरहेको बेला लकडाउनका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेको एउटा निर्णयले व्यपारिक क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ
जुवातास खेल्ने क्रममा सोमवार राति काठमाडौंको कमलादीस्थित गगौंर बुटिक होटेलबाट पक्राउ परेका ‘भीआईपी’ व्यापारीहरुलाई ५ दिन हिरासतमा राखिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलवार उनीहरुलाई हिरासतमा नै राखेर
संघीय संसद सचिवालयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेका छन । संविधान संशोधनको प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संघीय