३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
(August 3, 2020)
‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’
‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो। मंगलबार जारी हुने यस ट्रेजरी बिलका लागि
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ४१८ जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २० हजार ७ सय ५० पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ऊर्जातर्फ ९९.९९ प्रतशित र जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ ९५.५९ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट भएको हो
सरकारले आरडिटी विधिबाट कोरोना परीक्षणमा रोक लगाएसँगै ५ करोड मूल्यको ८७ हजार ५ सय ४३ वटा आरडिटी किट प्रयोगविहीन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २२ असारदेखि आरडिटी प्रयोगमा प्रतिबन्ध
एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिक समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले सोमबार एसिड आक्रमणका पीडितसँग छलफल गरेपछि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल सकेर भक्तपुरस्थित आफ्नो निजी निवास बालकोट पुगेका छन् । सोमवार बिहान प्रचण्ड र झलनाथ खनालसँग छलफल
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई अनुदान नभई ऋण दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । आयोगले ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६’ लाई संशोधन गरेर
सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबिचको सोमबारको वार्ताले पनि सहमति निकाल्न सकेन । आइतबारको बैठक सकारात्मक भएको दाबी गरिए पनि सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा संचालित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा ८१.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। ती आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ। नेपाल
पूर्व उपप्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले देशी बिदेशी शक्तिहरु नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने तर्फ लागीरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । आज संवाद क्लव नेपालले आयोजना गरेको अन्तर
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी छलफल गर्नुभएको छ । आयोग पदाधिकारी तथा केही सांसदहरुसँग गरिएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले आयोगलाई छिटो
वार्षिक बजेटको अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य उजुरीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक कारोबार हुने निकायलाई १२ क्षेत्रमा विभाजन गरेर निकालेको उजुरी सङ्ख्याका आधारमा
