नयाँ औद्योगिक ऐन: अब उद्योगमा बन्द–हडताल गर्न प्रतिबन्ध
काठमाडौं । उद्योग व्यवसायमा अबदेखि बन्द–हडताल गर्न कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध लागेको छ । संसद्को पूर्ण सदनबाट बिहीबार पारित ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योगको सञ्चालन तथा उत्पादनमा असर पर्ने गरी बन्द–हडताल जस्ता कामकारबाही गर्न पाइने छैन ।
२४ वर्षपछि आएको उक्त ऐनको औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी दफामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ मा ऐन आएको थियो । जुन मुलुकलाई उदारीकरणतर्फ प्रवेश गराउने प्रमुख कानुन थियो । त्यसयता बारम्बार प्रयास भए पनि संसद्बाट नयाँ ऐन आउन सकेको थिएन ।
नयाँ ऐनले औद्योगिक वातावरण फस्टाउन ठूलो सहयोग पुगेको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । ‘अब औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ,’ उनले भने । तर हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेको छ । ‘ऐन आउनु राम्रो कुरा हो,’ उद्योगी विनोद चौधरीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भए/नभएको कसले हेर्ने हो ।’
यसैगरी ऐनले काम नगरेको समयमा ज्याला दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘नो वर्क नो पे’ (काम नगर्दाको अवधिमा ज्याला तिर्नु नपर्ने व्यवस्था) पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
तर त्यससँगै श्रम ऐनलाई पनि आधार बनाइने उल्लेख छ । यसले श्रम ऐनको आवश्यकता पनि महसुुस गराएको छ । ‘श्रम ऐन नआई यो लागू हुँदैन भने यसको कार्यान्वयन कसरी होला ?’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने । उद्योगको वर्गीकरणलाई व्यवहारमुखी बनाइनुका साथै लघुउद्यमलाई पनि उद्योगको वर्गीकरणमा समेटिएको छ भने पुँजीको सीमा पनि बढाइएको छ । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित, दुर्गम स्थानमा सञ्चालित, बढी रोजगारी दिने, पेट्रोल ग्यास जस्ता उद्योगहरूलाई विशेष छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई स्थानीय तहमा लाग्ने करमा र जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था छ । तर, छुट तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ । औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि विभिन्न ६ वटा कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ‘औद्योगिक ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काटि हाल्छ,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘हामीले यस्तो नगर्न सुझाव दिएका थियौं तर अन्तिममा के भयो हेर्न पाइएन ।’ निजी क्षेत्रका लागि आउने ऐनलाई अन्तिममा पनि छलफल गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘ऐन आउनु खुसीको कुरा हो तर यसले औद्योगीकरणका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सकेन भने केही हुँदैन,’ मुरारकाले भने ।
नयाँ ऐनमा रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बन्द भए पनि सञ्चालन हुने आधार भएका, रुग्ण हुनुपूर्व उक्त उद्योगले प्रदान गरेका रोजगारी अवस्था, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन विदेशी मुद्रा आर्जनको योगदानलगायतका आधारमा रुग्ण घोषणा गर्न सकिनेछ । रुग्ण उद्योगलाई पनि तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसका आधारमा रुग्ण उद्योगलाई महसुल, शुल्क, कर छुट दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण समेतका लागि विज्ञसहितको निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
