कर्णाली प्रदेशमा तत्काल ५ सय कर्मचारी पठाउन केन्द्र सरकारसँग मुख्यमन्त्रीको माग
काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्मचारीको अभाव हुँदा प्रदेशहरुमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री शाहीले सो कुरा बताउँदै केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका हुन् । कर्णाली प्रदेशलाई तीन हजार देखि ३५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा त्यसको पूर्तिका लागि ढिला सुस्ती भइरहेको बताए ।
लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी दरबन्दीका लागि लेखि पठाए पनि समय लाग्ने देखिएको बताए । कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोक सेवाले पनि ढिला सुस्ती गरिदिंदा समस्यामा परेको बताए ।
कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बताए । कर्णालीमा जर्बजस्ती पठाइएको महशुश गर्ने गरेको भन्दै त्यसको मार प्रदेशले भोगेको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली जाऔं जाऔं लाग्ने गरी भत्ता बढाइ दिनुपर्छ ।’
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था नभएकोले केन्द्रले तत्काल कर्मचारी पठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । कर्मचारी अभावले कामगर्ने उत्साह सृजना हुन नसकेको शाहीले बताए । प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि कानुनी व्यवधार आएपछि गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
कर्मचारी अभावका कारण कुल बजेटको आधा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसक्दा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन ।’ कर्मचारी भर्नाको आधार तयार हुन लागेकाले केही आशा जागेको बताए ।
सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा प्रशासनिक संरचना पूरा गर्नमै अल्झनु परेको बताए । तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘विकास जुनगतिमा बढ्नुपथ्र्यो बढेको छैन ।’ प्रशासकीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघीय सरकारका केही संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भए पनि कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भएको तर कर्मचारी नभएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले ९ अर्ब विकास बजेट मात्र विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश जस्तो विकट क्षेत्रमा यति बजेटले पुग्दैन ।’ कर्णालीको संरचना हेरेर पनि विकासका लागि बजेट थप्नु पर्ने बताए ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले विकासका कामलाई तिव्रता दिन सक्नुमा प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पाउनु कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘जुन गतिमा केन्द्र र स्थानीय तहले काम गरे प्रदेशबाट अपेक्षाकृत नभएकै हो ।’ प्रदेश सरकारबाट जनतालाई ठूलो अपेक्षा भए पनि पूरा गर्न नसक्नुमा प्रशासनिककारण औल्याए ।
सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा समग्र सरकार संचालनमा समस्या आएको बताए । केन्द्र सरकारले तीनवटै तहको सरकार संचालनमा समन्वय राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै कमी कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘केन्द्र सरकारले जसरी समन्यकारी भूमिका निभाउनु पथ्र्यो, त्यसमा कमजोरी देखिएको छ ।’
केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सके तीन वटै तहको सरकारले सोचे अनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको खुलाए । अब समन्वय राम्ररी गरेर बजेट कार्यान्वयनमा सशक्त ढंगले जानु पर्नेमा जोड दिए ।
