डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबारे छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा डा।सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् ।
उक्त विषयमा यसअघि समितिले विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीसँग छलफल गरिसकेको छ । प्राधिकरणले उक्त सेवा लिने उद्योगबाट उठाउन बाँकी करीब रु नौ अर्ब बक्यौता रहेको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीका बेला विद्युत् स्टेशनबाट विशेष सेवाका रूपमा सिधै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन उपलब्ध गराएबापत लिनुपर्ने शुल्क समयमै नउठाएका कारण बाँकी रु ९ अर्ब रुपैयाँ उठ्न नसकेको विषयमा छानविन गर्न उपसमिति गठन गरिएको सांसद राजन केसीले बताए ।
खासगरी भैरहवा र वीरगञ्ज करिडरमा रहेका सिमेन्टलगायतका ठूला उद्योग विद्युत्भार कटौती हुँदा समस्यामा परेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले केही बढी महसुल लिएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो ।
सामान्य ग्राहकलाई प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ लाग्दै आएकामा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन लिन चाहनेले २२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर प्राधिकरणबाट कतिपय उद्योगलाई सामान्य ग्राहकसरहकै बिल पठाएका कारण ९ अर्ब बक्यौता रहन गएको बताइएको छ । यो विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि थप अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरिएको सांसद केसीले जानकारी दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन उपलब्ध भएका ग्राहकले शुल्क त्यहीअनुसार तिरे कि तिरेनन् तथा त्यसबाट राष्ट्रलाई केकस्तो घाटा भयो, बक्यौतालाई कुन ढङ्गले उठाउने भन्ने विषयमा उपसमितिले एक महीनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।
समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले भने, “ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी समस्या के हो, त्यसबारेमा के भएको हो, यत्रो समयसम्म राज्यको पैसा किन उठेन, प्राधिकरणभित्रको हो वा नीतिगत समस्याका कारण यस्तो स्थिति भएको हो भन्नेबारे छानविन गर्न उपसमिति गठन गरिएकोे हो ।
