प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा यातायात विभागले फिर्ता लियो भाडा वृद्धिको निर्णय
काठमाडौँ : यातायात व्यवस्था विभाग निकै फितलो र निम्छरो देखिएको छ । बिहीबार विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिदेखि रात्रिबस सेवा सञ्चालन र मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ निमय सार्वजनिक गरेको थियो । तर सार्वजनिक गरिएको केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू केही घण्टामै फिर्ता गर्नुपरेपछि विभागको कमजोरी छताछुल्ल भएको हो ।
उक्त निर्णयमार्फत विभागले आगामी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातमा १२ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सवारी भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र रात्रि बस सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर विभागको सो निर्णय ५ घण्टा पनि टिक्न सकेन । योसँगै रात्रि बस सञ्चालनको निर्णयसमेत अन्यौलतामा फसेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको निर्णयको ५ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै विभागले पुन: विज्ञप्तीमार्फत सो निर्णय फिर्ता लिएको घोषणा गर्यो । विभागद्वारा गरिएका काम कारबाही, सार्वजनिक सूचना तथा निर्णयमाथि थप अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस भएकाले निर्णय फिर्ता लिएको विभागद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यता, विभागको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशले काम गरेको बुझिएको छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको बखत सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिले सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने देखेपछि मन्त्रालयले विभागको निर्णय फिर्ता गराएको यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारी बताए ।
‘जताजतै सरकारको आलोचना मात्र भइरहेको छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति आम सर्वसाधारण असन्तुष्टि छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा झन् सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिले सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । सोही समस्यालाई बुझेर नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा यातायात विभागको निर्णय फिर्ता गराइएको हो ।’
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले समेत यस विषयप्रति अनभिज्ञता दर्साएको छ
