‘थोकको भाउमा कर्मचारी सरुवा गरेर समस्या हट्दैन’ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं : सरकारले राजश्व चुहावटलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य संचालनको परिर्वतित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृत्ति हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । कर छल्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीबारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ ।
राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय अर्थमन्त्रालय एउटै रहँदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको उनले बताए। अब अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको खतिवडाको भनाइ थियो । कर्मचारी सरुवा गर्दैमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको उनले स्पष्ट पारे ।
थोकका भाउमा कर्मचारी सरुवा गरेर समस्या समाधान हुँदैनु, उनी भन्छन्, सदाचारी आचरणमा नबस्ने कर्मचारीलाई कारवाही प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । भइरहेको पनि छ । उनले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताए । र राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत् छानविन भइरहेको स्पष्ट पारे । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए ।
