चीनको भुमरीमा फँस्दै गएको श्रीलंकालाई बढ्दो ऋणको दबाब
कोलम्बो : श्रीलंकाको छवि एक यस्तो देशको रुपमा बनिरहेको छ, जो चीनको तर्फबाट उसको भूभागमा चलाइएको परियोजनामा ऋणमा डुबेको छ । यस्तै एक परियोजना हो, हम्बनतोता बन्दरगाह । जसको श्रीलंकाले चीनको मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्गस लिमिटेड कम्पनीलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिएको छ ।
सन् २०१७ मा यो बन्दरगाहलाई १.१२ अर्ब डलरमा सो कम्पनीलाई दिइएको थियो । यो बन्दरगाहलाई विश्वभरी नै श्रीलंका कसरी चीनको ऋणमा अल्झेको छ भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिने गरेको छ । सो बन्दरगाहलाई श्रीलंकाको सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा लिने गरिन्छ ।
यो आमधारणा बनेको छ कि हम्बनतोता बन्दरगाहको निर्माणका क्रममा चीनको ऋण श्रीलंंकाले कसरी चुकाउन सक्ला वा कसको कारणले यो चीनको हातमा गयो भन्ने कुराको समेत चर्चा भइरहेको छ । आमधारणा के बनेको छ भने हम्बनतोता बन्दरगाहको निर्माणको लागि चीनले जति ऋण दिएको थियो, श्रीलंकाले उति नै चुकाउन सक्ने छैन र यसले गर्दा बन्दरगाहको स्वामित्व चीनको हातमा जानेछ । विशेषज्ञहरुका अनुसार श्रीलंकामाथि चीनको ऋण चर्चा भएपनि वास्तविकता त्यो भन्दा पनि गम्भीर भएको बताइँदै आएको छ ।
यो वास्तविकता हो कि चीनको एक्जिम बैंकले हम्बनतोता बन्दरगाहको निर्माणको लागि फण्ड जारी गरेको छ । श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थामा अहिले बाधा देखिँदै आएको छ । श्रीलंकामा एक अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रिय बन्दरगाहको निर्माणको आवश्यकतालाई लिएर गम्भिर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।
खासगरी सो निर्माण कार्यका लागि दोस्रो देशबाट फन्ड लिनु जरुरी रहेको छ । यो कुरा पनि प्रष्ट छ कि हम्बनतोताबाट श्रीलंकाले यति धेरै पैसा कमाउन सक्दैनथ्यो । जुन ऋणका कारण श्रीलंकाले यो बन्दरगाह चीनको हातमा नै सुम्पनु महत्वपूर्ण थियो । यो हालत श्रीलंकाको लागि चिन्ताजनक हो । हम्बनतोता बन्दरगाह चीनको हातमा जानुले श्रीलंकामा एक ठूलो आर्थिक संकटलाई इशारा गर्न सक्छ ।
किन लिजमा दिइयो हम्बनतोता ?
श्रीलंका सरकारले हम्बनतोता बन्दरगाहको निर्माणको लागि सन् २००७ बाट २०१६ सम्म कैयौं पटक ऋण लिएको छ । यो पूरै ऋण एक्जिम बैंकबाट लिएको हो । सबै खालको ऋणमा ५ वर्षको ग्रेस अर्थात् सहुलियत समय हुन्छ । साथै त्यसपछि १५ वर्षमा ऋण चुकाउने समय सीमा तोकिएको हुन्छ । यो कारणले श्रीलंकाको विदेशी ऋणको रुपमा अहिलेपनि हम्बनतोताको ऋणको मात्रा धेरै भएको छ ।
हम्बनतोता बन्दरगाहको निर्माणको लागि ऋण श्रीलंकाले लिएको हो । त्यसको जम्मा वर्षेनी ऋण करिब ५ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलंकाले हम्नबतोता बन्दरगाहलाई चीनको हातमा सुम्पने फैसला यसकारणले पनि लिएको छ कि श्रीलंकाले आफ्नो विदेशी ऋण भुक्तानका लागि उचित सन्तुलन बनाउन पाएको थिएन ।
यसका साथै श्रीलंकामा विदेशी लगानीको मात्रामा पनि केही कमी आएको छ । जसको कारण श्रीलंकाले हम्बनतोतालाई एक तर्फबाट विदेशी रिजर्भको हिसाबले चीनलाई दिने योजना बनाएको थियो । यस्तै, हम्बनतोता बन्दरगाह अब चीनको कम्पनीको हातमा छ तर उसलाई यसको ऋणबाट मुक्ति मिलेको छैन । यसले गर्दा नै यो परियोजना चीनलाई दिने निर्णय श्रीलंकाले गरेको हो ।
अहिले हम्बनतोता चीनको हातमा रहेको छ तर अब पनि श्रीलंकालाई ऋणबाट मुक्ति मिलेको छैन । किनकि यो सम्झौतामा सरकारले यो ऋण चुकाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो बन्दरगाह चीनलाई लिजमा दिँदा श्रीलंकालाई पैसा प्राप्त भएको छ । यसलाई उसले आफ्नो डलर संग्रहलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरेको छ ।
श्रीलंकाको ऋणको समस्या केवल चीनसम्म मात्रै सीमित छैन । यो विदेशी ऋणको सामञ्जस्यतामा आइरहेको बदलावमा पनि जोडिएको छ । यस्तै, यसको सम्बन्ध अर्थव्यवस्थाको ढाँचागत कमजोरी जस्तो कि व्यापारमा कमी, संरक्षणवादमा बढोत्तरी र सरकारी राजश्वमा कमीमा पनि जोडिएको छ ।
सन् २०१७ को अन्त्य सम्ममा श्रीलंकामा विदेशी ऋण १० प्रतिशत भन्दा केही बढी छ । यसको ठूलो हिस्सा चीनसँग जोडिएको छ । यसको कारण श्रीलंकाको विदेशी ऋणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अन्तरराष्ट्रिय सोवेरन बन्डका रुपमा थियो ।
२०१७ सम्म यो कूल विदेशी ऋणको ३९ प्रतिशत सम्म रहेको थियो । यो वर्ष खासमा २००७को अन्तरराष्ट्रिय बजारदेखि लिएर वाणिज्य ऋणमा यही बन्ड बढेर विदेशी ऋणको रुपमा विकराल समस्याको रुप लिएको छ । यो ऋण चुकाउनको लागि लामो समय दिइएको छैन । त्यस्तै यसमा थोरै परिमाणको रकम चुक्ता गर्दै जाने सुविधा पनि छैन । यो सोवेरन बन्ड परिपक्व भएपछि कुनै पनि देशको विदेशी मुद्राको ऋण एकदमै बढ्छ ।
विदेशी ऋणको भुक्तानी राशी बढ्ने खतरा भनेको यो हो कि रकम विदेशी मुद्रामा नै दिनुपर्छ । यसलाई सरल बनाइराख्नका लागि सबैजसो देशले विदेशी मुद्रा लेनदेन गर्छन् र यसलाई प्रत्यक्ष निवेश अर्थात् एफडीआईमा जोड दिने गरेका छन् ।
श्रीलंकाको लागि दुःखको कुरा यो छ कि उचित मात्रामा एफडीआई आउन सकेन । यसको उल्टो श्रीलंकामा निर्यातको मात्रा उसको जीडीपीको अनुपातमा लगातार घट्दै गएको छ । यो सन् २०००मा ३९ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७मा यो २१ प्रतिशत भएको छ ।
यो आँकडाले श्रीलंका सरकारलाई आफ्नो देशमा विदेशी मुद्रा र त्यसको निवेशको अत्यावश्यक भएको छ । यही कारणले यस्तो रिपोर्ट पनि आएको छ कि श्रीलंका सरकार हम्बनतोतामा नै रहेको विश्वकै सबैभन्दा खाली हवाई अड्डामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि लिजमा दिने विचार गरिरहेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार यसको लागि श्रीलंका र भारत सरकारको बीचमा वार्ता पनि चलिरहेको छ । यो परियोजनाको निर्माणको लागि चीनबाट कर्जा लिएकोमा यसलाई पनि आर्थिक रुपमा एउटा खराब निवेशको रुपमा बताइएको थियो । सन् २००८बाट २०१२को बीचमा श्रीलंकाले करिब ६० प्रतिशत विदेशी कर्जा चीनबाट लिएको छ ।
यस्तो देखिँदैछ कि श्रीलंकामा चलिरहेको सबैजसो परियोजनामा कही न कहीं चीनको हात रहेको छ । यसको बावजुद श्रीलंकाको अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट जुन कर्जा लिइएको छ त्यो पनि वित्तिय दरमा आधारित रहेको छ ।
त्यसबाट श्रीलंका एकदमै मुस्किलबाट गुज्रन पुगेको छ । श्रीलंकालाई यो संकटबाट बाहिरिनको लागि राजनीतिक चुनौतिबाट पार पाउनु जरुरीे छ । यसमा स्थिरता ल्याउनु जरुरी देखिएको छ । त्यसपछि श्रीलंकाले आफ्नो आर्थिक परिदृश्य देख्न सक्नेछ । (बीबीसी)
