दश दिनसम्म संसद नगए सांसद पद खारेज, तीन विधेयक संसदबाट पारित 

२६ भाद्र २०७३, आईतबार ००:००

काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्तीले विना सूचना लगातार दशवटा संसद बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदहरुको सदस्यता खारेज गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । शुक्रबारको संसद बैठकमा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने क्रममा गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेपछि सभामुख घर्तीले संविधानको धारा ८९ प्रयोग गरेर सदस्यता खारेज गर्ने बताएकी हुन् ।

आइतबार बसेको संसद बैठकमा सभामुख घर्तीले यस विषयमा सम्बन्धित दल र सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । संविधानको धारा ८९ को (घ) मा सदनलाई सूचना नदिइ लगायतार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहे संसदको सदस्यता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८९ को (घ) मा सदनलाई सूचना नदिइ लगायतार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहे संसदको सदस्यता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘सांसदहरुको न्युन उपस्थिति रहने कारणले संसदको गतिविधिमा असर परिरहेको छ,’ उनले भनिन,‘दशदिनसम्म लगातार विना सूचना अनुपस्थित हुने माननीयज्युहरुको सदस्यता खारेज हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति दल र सम्बन्धित सांसदहरुको ध्यानाकर्षण होस् ।’
यसअघि शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सांसदहरु आइएनजिओको कार्यक्रममा जाँदा संसदमा कोरम नपुगेपछि महत्वपूर्ण तीन विधेयक पारित हुन कसेको थिएन् । संसद बैठक सुचारु हुन सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । सो संख्या नपुगेपछि शुक्रबार संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

तीन विधेयक संसदबाट पारित, उच्च अदालत गठनको बाटो खुल्यो
यसैबीच, नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पुनरावेदन अदालत स्वतः खारेज हुने भएकाले उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । आइतबार बसेको संसद बैठकले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन र न्याय परिषद् सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेसँगै उच्च अदालत गठन हुने भएको हो ।

व्यवस्थापिका संसदले अदालत गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै उच्च अदालत गठन गर्ने बाटो खुलेको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन अदालतको सट्टा हरेक प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत गठन हुनेछ । राजधानी तय नभइसकेको अवस्थामा न्यापरिषद्को परामर्शबाट गठन गर्न सकिनेछ ।

संसदबाट पारित भएका विधेयक संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले बताए । उनले भने ‘संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्नेछ संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले पनि विधेयक महत्वपूर्ण छ ।’