आगामी बर्षको बजेट विकास र सम्मृद्धिमा केन्द्रीत रहने
काठमाडौँ : सामाजिक न्याय सहितको विकास र सम्मृद्धिको बाटोमा आगामी बर्षको बजेट केन्द्रीत हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र दीगो विकासका लक्षय हासिल गर्ने गरि बजेट तर्जुमा हुने बताएका हुन् ।
‘न्यायीक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि , सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास , क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पुर्वाधार तथा शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
संघीयता कार्यान्वनयमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट शुसासन, विकास र सम्मृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सोही आधारशिलाको जगमा टेकेर समाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रीत गरिने बताए ।
उनले संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरको रुपमा स्थापित हुदै गएको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार, आधारभुत मानवीय जीवनयापनका न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका मौलिक हक कार्यान्वन गर्न बनेका कानुनहरुको कार्यान्वय गरि सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने , श्रम ऐन कार्यान्वय गर्नुको साथै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिईने छ ।
उनले कानुन कार्यान्वयन, नागरिकलाई सुरक्षित सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चित गर्ने , न्यायपुर्ण सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने रुपान्तरणकारी नीति र कार्यक्रम तयार गर्ने ,गरिबी अन्त्य, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरि, राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुहदायलाई विशेष संरक्षण दिनुको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरि सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दे मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने तर्फ बजेट लक्षित हुने स्पष्ट पारे ।
आगामी आर्थिक बर्षलाई युवा परिचालन बर्षको रुपमा लिईने भएको छ । त्यसैगरी महिला शसक्तिकरण र कृषिको आधृनिकिकरण र भू उपयोग तथा जलस्रोतको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिईएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षलाई वृक्षारोपण वर्षको रुपमा परिचालन गरिने भएको छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बर्षमा रुपमा लिई सोही अनुसार अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा आफुले मुख्य रुपमा संविधान अनुसार समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शकको रुपमा लिदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व एंव नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वय गर्न बनेका कानुनलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारका रुपमा लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाको साथै चालु आर्थिक बर्ष सुरु गरेका कार्यक्रमको निरन्तरतालाई पनि बजेट तर्जुमाको आधार बनाईएको छ’ खतिवडाको भनाई छ ।
त्यसैगरी बाम घोषणा पत्र, १५ औ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालिन लक्षहरु हासिल गर्ने तर्फ पनि विशेष ध्यान दिईएको मन्त्री खतिवडाले बताए । क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरुसंग आवद्ध गरिनुको साथै आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारीताको आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट अनुसासन कायम गरि सरकारी खर्चलाई समयर्निदृष्ढ बनाउदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पुर्णरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।
भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तथा पुरातात्वीकर सरचनाको निर्माण तिब्र बनाउने , कर प्रशासनमा सुधार, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा करको सदुपयोग, अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समतामुलक विकास हुने ढंगले स्रोत साधनको बाँडफाँड गरिने भएको छ ।
बैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरि उपयोग गर्ने , लगानी वातावरण अनुकुल बनाई, रोजगारी बढाउनुको साथै आयात प्रतिष्प्रर्धा र निर्यात वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँडलाई आधार बनाएर बजेट तुर्जमा गरिने र साझा अधिकारका सूचीका क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरि संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु तय गरिने भएको छ ।
वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण बजेट खर्चले अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बजेट अनुशासन कायम गरिएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले राजश्वको दायरा फराकिलो बनाई राजश्व चुहावट निन्त्रणमा विशेष जोड दिनुको साथै आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासंग आवद्ध गरिएको र बैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता र परिचालनमा सुधार आएको बताउनुभयो । समावेशी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा सरकारको स्रोत र सामथ्र्य केन्द्रीत भएको, मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल बनाउन गरिएको प्रयासले उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनको अवसर श्रृजना भएको दाबी सरकारले गरेको छ ।
। चालु आर्थिक बर्षमा राज्य पुर्नसंरचनाका कानुनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्यसंञ्चालन विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएको र सम्मृद्धिको मार्ग प्रसस्त भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ । लगानी मैत्री कानुन र संरचना तयार भएको , काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कामहरु उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको तथा आर्थिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक बर्षमा ७ प्रतिशत कायम हुदै आगामी आर्थिक बर्षमा अझै उच्च हुने बलियो आधारशिला निर्माण भएको तथा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको बताए । उनले लगानीको वातावरणमा सुधार आउनुको साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता बढेको , वित्तिय सेवा र पहुँच विस्तार भएको , वित्तिय साधन उत्पादनमुखी हुदै गएको ,वस्तु आयात बढेपछि निर्यात क्षेत्र सुधारउन्मुख भएको , विदेशी मुद्रा संचिति सुविधाजनक रहेको बताए ।
आगामी आईतबार र सोमबारको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६ /७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा ९कर प्रस्ताव बाहेक० छलफल गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बैशाख २९ गते ११ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
