Logo
२ माघ २०८१, बुधबार
(April 29, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

एउटा स्कूले केटामाथि विश्वकै सबैभन्दा पूरानो राजसंस्थाको भविष्य

इमिको जोजुका, सिएनएन 

विश्वकै सबैभन्दा पूरानो राजसंस्थाको भविष्य एउटा स्कूले केटामाथि टिक्नेछ जब आगामी हप्ता जापानको सम्राटले राजगद्दी त्याग्नेछन् । मे १ मा जब राजकुमार अकिसिनोकाका दाजु नारुहितोले राजगद्दी सम्हाल्नेछन्, अकिसिनोका १२ वर्षीय हिसाहितो राजगद्दीको दोस्रो हकदार बन्नेछन् । अकिसिनो आफै राजगद्दीको पहिलो हकदार भए पनि उनी अहिले नै ५३ वर्ष पुगिसकेका छन् ।

‘राजपरिवारको भविष्य अब ती फुच्चे केटोमाथि टिकेको छ । सबैको आशा उनी स्वस्थ रहनेछन्, विवाह गर्न इच्छुक हुनेछन् र बच्चा जन्माउने छन् भन्ने हुनेछ,’ जेरुसेलमस्थित हिब्रु विश्वविद्यालयमा जापानिजका प्राध्यापक बेन-अमी सिलोनी भन्छन् ।

जापानका राजकुमार हिसाहितो आफ्नो पिता राजकुमार अकिसिनो र आमा राजकुमारी किकोसँग 

पितृसत्तात्मक र रुढिवादी जापानको राजसंस्थाले महिलाहरुलाई राजगद्दी सम्हाल्ने अनुमति दिँदैन । यही कारणले जापानको राजसंस्थामा उत्तराधिकारीको संकट पैदा भएको हो । तर, यस्तो अवस्था त्यहाँ सँधै थिएन । सन् १८८९ मा प्रतिबन्धित गर्न अघिसम्म महारानीहरुले जापानको राजगद्दी सम्हालेको इतिहास छ ।

महिला शासक

युनिभर्सिटी अफ मिचिगनका इतिहासविद् चिजुको टी एलेनका अनुसार पुरातत्त्वको अध्ययनले चौँथो शताब्दीतिर पश्चिमी जापानमा महिला शासकहरु रहेको देखाएको छ । ‘साथमा हतियारसहित गाडिएका ती महिलाहरु सक्षम राजनीतिक, सैन्य र धार्मिक नेतृत्व थिए,’ एलेन भन्छिन् ।

जापान फोरम जर्नलमा प्रकाशित एक पेपरमा पाँचौ शताब्दीबाट मात्र पुरुष शासकहरुको चिहान बन्न थालेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । प्राचीन जापानमा महिला शासकहरु रहे पनि इतिहासका किताबहरुमा जहिले पनि पुरुष शासकहरुको मात्र गुणगान गाउने गरिएको सिलोनी बताउँछन् ।

‘महिला शासकहरुले पनि धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका थिए । तर, त्यसलाई अझै पनि प्राथमिकता दिइँदैन,’ उनी भन्छन् । जापानको पहिलो महिला शासकको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएकी सुइकोले करिब सन् ५९२ देखि ३५ वर्षसम्म शासन गरेकी थिइन् । देशको पहिलो संविधान बनाउने श्रेय उनलाई जान्छ ।

शक्तिशाली मानिएकी महारानी कोकेनले पहिलो पटक सन् ७४९ देखि ७५८ र सन् ७६४ देखि ७७०० सम्म शासन गरेकी थिइन् । उनले बुद्ध धर्मलाई राजधानीभन्दा बाहिर फैलाउने काम गरेकी थिइन् ।

महारानी जेनमेइ (सन् ७०७ देखि ७१५) ले राजगद्दी त्याग गरेपछि आफ्नो छोरी गेन्सोलाई उत्तराधिकारी बनाएकी थिइन् । मिसिगनका विश्वविद्यालयका इतिहासविद् हितोमी तोनोमुराका अनुसार राजकुमार ओबितोभन्दा राजकुमारी गेन्सो असल शासक बन्ने महारानीको ठहर थियो ।

महारानी जिन्गुको तस्विर

केही इतिहासविद्हरुले महिला शासकहरु केवल कठपुतली शासकहरु मात्र भएको र उचित पुरुष उत्तराधिकारी आएपछि उनीहरुले गद्दी छाड्ने गरेको दाबी गर्छन् । तर, अन्य भने पुरुष शासकहरुले भन्दा महिला शासकहरुले जापानको इतिहासलाई आकार दिएको बताउँछन् ।

‘आज इतिहासलाई हेर्दा जसरी पहिलेका महिला शासकहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको छ, त्यो निकै रोचक छ,’ मिसिगनका इतिहासविद् हितोमी तोनोमुरा भन्छन्, ‘महिलाको भूमिकालाई नजर अन्दाज गरेर वा महिलालाई पुरुषको ‘फिलर’ को रुपमा मात्र लिएर जापानको समाजले महिलाले के गर्न सक्छन् वा बन्न सक्छन् भने ऐतिहासिक कल्पनालाई बन्देज गरेको छ ।’

आधुनिक जापान

सन् १८८६ देखि १९१२ को मइजी कालखण्डमा जापानको आधुनिकीकरणसँगै त्यतिबेलाका शासकहरुले ‘महाराजा’ को भूमिकामा परिवर्तन गरी उनीहरुलाई सैन्य प्रमुखको रुपमा उभ्याए ।

महिलाहरुले सेनाको कमाण्ड सम्हाल्न नसक्ने भएपछि, मइजी शासकहरुले महिलाले शासन गर्न नसक्ने ठहर गरेको सिलोनी बताउँछन् । त्यहीँबाट पुरुष उत्तराधिकारीको व्यवस्था शुरु भएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, पश्चिमाहरुको सिको गर्ने हुटहुटी पनि जापानमा त्यतिकै थियो ।

मइजी शासकहरुले महिलाहरुलाई राजगद्दीमा बस्न प्रतिबन्ध गर्ने प्रुसियन संविधानको पनि सिको गरे । ‘सन् १८८९ मा उनीहरुले महिलाहरुलाई राजगद्दीमा विराजमान हुनबाट बर्जित गरे,’ सिलोनी भन्छन् । उनीहरुले महारानी भिक्टोरियाले शासन गरिरहेको बेलायती मोडललाई भने अपनाएनन् ।

तस्विर : राजकुमारी मासाको

उक्त कालखण्डमा महाराजालाई शक्तिशाली बनाउने र जापानी समाजमा महिलाभन्दा पुरुष श्रेष्ठ रहेको भाष्य स्थापित गरियो । यही कालखण्डमा जापान आधिकारिकरुपमा पितृसत्तात्मक समाज बन्यो । त्यतिबेला विवाहीत महिलाले आफ्नो पतिको थर लिनुपर्ने नियम अझै पनि जापानमा कायम छ ।

 

अमेरिकी प्रभाव

दोस्रो विश्वयुद्धमा हार बेहोरेपछि जापान अमेरिकी कब्जामा पुग्यो । त्यसपछि जापानी समाजमा अमेरिकी मान्यताहरुको विस्तारै प्रभाव पर्न थाल्यो थाल्यो ।

विश्वयुद्धपछिको संविधानमा महाराजाको भूमिका सक्रय शासकबाट ‘शासनको प्रतिक’को रुपमा सिमित गरियो भने राजपरिवारलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरियो । सन् १९४५ मा महिलाहरुलाई मतदानको अधिकारी दिइए पनि राजगद्दीमा उनीहरुको अधिकार पुनःस्थापित गर्ने विषयमा कहिले पनि पहल भएन ।

‘त्यतिबेला महाराजाको हैसियतलाई घटाएर जापानको संस्थापनलाई अलग्याउन अमेरिका चाहँदैन थियो,’ सिलोनी भन्छन्, ‘जनताले पनि राजपरिवारमा ‘लिङ्ग’को मुद्दा भविष्यको सरकारले सल्ट्याउने छन् भनेर त्यतिकै छाडिदिए ।’

यसबारेमा पहिलो पटक सन् २००४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुनीचिरो कोइजुमीको पालामा कुरा उठेको थियो । उनको सरकारले राजनीतिज्ञ र विज्ञहरुको एउटा कमिटी बनाएर यस विषयमा अध्ययन र सुझाव दिन भनेको थियो ।

त्यतिबेला राजपरिवारमा सन् १९६५ देखि पुरुष उत्तराधिकारीको जन्म भएको थिएन । राजकुमार नारुहितो र राजकुमारी मासाकोले सन् २००१ मा छोरी अकिओलाई जन्म दिएका थिए ।

राजकुमार नारुहितो र राजकुमारी मासाको अधिराजकुमारी अकिायेसँग सन् २००२ मा ।

अहिलेको कानुनअनुसार राजपरिवारको बुबापट्टीका पुरुष उत्तराधिकारीले मात्र राजगद्दीमा विराजमान हुन पाउनेछन् । उक्त कमिटीले अहिलेको कानुनमा परिवर्तन गरी महिलालाई पनि राजगद्दीमा विराजमान गर्न दिनुपर्ने वा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि राजपरिवार हैसियत खोसिएकाहरुलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सुधार नगरिएको क्रिसान्थेमम राजगद्दी

विश्वमा लैंगिक समानताको विषय जोडतोडका साथ उठिरहँदा सन् २०१७ मा गरिएको एक सर्वेक्षणमा दुई तिहाई जापानी जनता महिलाले राजगद्दीमा विराजमान हुन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाएको थियो ।

यो बहस पुनः सुरु भएको छ । तर, जापानमा महिलाको नेतृत्वको विषय अझै टाढाको कुरा देखिएको छ । सरकारले कामकाजी महिलाको सशक्तिकरणको लागि ‘वुमनोमिक्स’ नामक स्किम ल्याए पनि त्यो प्रभावशाली देखिएन ।

जापानको संसदमा मात्र १० प्रतिशत महिला छन् । विश्वका प्रतिनिधिसभाहरुमा यो लैङ्गक सन्तुलनको हिसाबले सबैभन्दा खराब हो ।

अन्जानमा पनि जापानमा लैङ्गिक पक्षपात जापानमा अझै कायम छ । शक्तिशाली महिला शासकहरुको इतिहास भए पनि लैङ्गिक समानताको पक्षमा जापानमा उल्लेख्य कदम चालेको पाइँदैन ।

अहिलेको लागि राजकुमारीहरुले सर्वसाधारणलाई विवाह गर्दा उनीहरुको राजपरिवारको हैसियत नखोस्ने कार्य शुरु गर्ने हो भने भविष्यमा महिलाले पनि राजगद्दीमा विराजमान हुने अवसर पाउन सक्ने सम्भावना हुने सिलोनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: Apr 29, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्