भ्रममा नपर्नुहोस् : नागरिकताबारे सर्वोच्च अदातलको यस्तो छ नयाँ आदेश
काठमाण्डौ : टोली मार्फत नागरिकता पाएकाको सनतानलाई बंसजको नागरिक्ता नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरि आदेश दिएको छ । यद्यपी समाजिक संजालममा भने यसलाई गलत ब्याख्या गर्दै भ्रमवित पार्ने समेत प्रयास भइरहेको छ ।
सर्वोच्चले २०५४ सालमा नागरिकता सम्बन्धी छानबिन गर्न जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो । र यो आदेश उक्त टोलीबिाट नागरिक्ता पाएकाको हकमा हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । २०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो ।
आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदापनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की समेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सोही रिटको शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा त्यतिबेला नागरिकता बाँडिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भन्दै अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
हेर्नुस् अन्तरिम आदेश जस्ताको त्यस्तै :
