कानून विपरीत वितरण भएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्चको आदेश
‘ती नागरिकताका आधारमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पनि नदिनू’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानून विपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले २०५४ सालमा नागरिकता सम्बन्धी छानबिन गर्न जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २०५४ सालमा वितरण भएको र सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै ती नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । रीट निवेदन दायरकर्ता मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले २०५४ सालमा वितरण भएको तर सर्वोच्चले कानून विपरीत ठहर गरेको नागरिकताको संख्या ३४ हजार ९० रहेको छ ।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रीटमा ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियमममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिता वितरण टोली कार्य निर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला दिएको थियो ।
तर हालसम्म त्यसरी वितरण गरिएको नागरिकता बदर नगरिएको र ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकतता वितरण भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।
उक्त रीटमा वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण माग गरेको थियो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
रीट निवेदनकर्ता र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । हाल गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि कानून विपरीत ठहर भएका नागरिकताको आधारमा उनीहरुका सन्तानले पनि नागरिकता लिएकाले सरकारले उक्त परीपत्र कार्यान्वयन गर्न नहुने कार्की दावी गर्छन् ।
अहिले उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिइएपनि सो सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । २०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८मा नै फैसला गरेको थियो ।
आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदापनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की समेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सोही रिटको शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा त्यतिबेला नागरिकता बाँडिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भन्दै अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
