समायोजन पश्चात् फेरि पनि दरबन्दी घटबढ हुन सक्छ
वर्तमान सरकार गठन भएको आज एक वर्ष १ महिना ३ दिन भएको छ । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको आज १ वर्ष १२ दिन भएको छ । र, यो अवधिमा तीनै तहको सङ्गठन संरचना तयार गर्नुका साथै कामकाज नरोकियोस् भन्नका लागि अस्थायी रूपमा कर्मचारी खटाएर संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नयाँ ऐन बनाई कर्मचारी समायोजनको काम आज सम्पन्न भएको घोषणा गरिन्छ ।
केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा गएका संसारका थुप्रै मुलुकहरूले समायोजन प्रक्रिया गर्न नसकेको र कतिपयले लामो समयसम्म समायोजनको प्रक्रियामा अल्झिन परेको अवस्था छ । जुन कुरा हाम्रो नेपालको विशिष्ट अवस्थामा यो सम्भव भएको छ ।
सरकारको एक वर्ष पुगेको अवधिमा नै समायोजनको प्रक्रिया सकाउने गरी लागेको थिएँ तर सबै पक्षहरूबाट सहयोग हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारीले अनलाइन फारम भर्दाखेरि नै तथ्याङ्कहरू अधुरो भरेको र कतिपयले समायोजन हुन्छ भन्ने विश्वास नगरिकन इच्छा जाहेर गर्नको लागि दिएको समयभित्र फारम नभरेकोले पनि फागुन तीन गते सक्ने योजना १४ गतेमा आएर समापन भएको घोषणा गरेका छौँ । र, कर्मचारीका जायज गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्ने तथा विश्लेषणसहित टुँग्याउन चैत २० भित्रसम्मको समय तोकेका छौँ ।
समायोजनको काम सकिएको छ । पत्र दिने काम जारी छ । पत्र पनि दिँदै गर्छौ र नियमित कार्यालय सञ्चालन तथा विकास निर्माणका कामहरू पनि अवरोध नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा निरन्तर लागि परेका छौँ । अर्कातर्फ हामीले राष्ट्र सेवकलाई प्रोत्साहित गर्दै वृत्ति विकासलगायत अन्य पक्षहरूमा पनि ध्यान दिई नै रहेका छौँ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामतीको मापदण्ड यसै सङ्घीय संसदबाट बनाउने र स्थानीय सेवाको पनि आधार तथा मापदण्ड बनाई वृत्ति विकास र अवसरबाट वञ्चित नगर्ने गरी उत्साहित बनाएर काममा पठाउन लागेका छौँ । अर्कोतर्फ बुझाइमा पनि केही समस्या हो की भएको छ । हुम्लाको एउटा गाउँ पालिकामा पनि सङ्घ छ ।
नेपालको सिमानाको सबै ठाउँमा सङ्घ छ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि स्थानीय पनि छ र प्रदेश पनि छ । त्यसैले सङ्घ भनेको काठमाडौँ मात्रै र स्थानीय तथा प्रदेश भनेको उपत्यकाबाहिर मात्रै हो कि भन्ने बुझाई नै गलत हो । र, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना दरबन्दी जुन स्वीकृत भएको छ, समायोजन पश्चात् फेरि पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा घटबढ हुन सक्छ ।
हामीले सङ्घीय दरबन्दी घटाउने प्रतिबद्धतासहित त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा यस वर्षभित्र रिटायर्ड हुन बाँकी सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई सङ्घमा राख्ने, कडा रोग लागेकाहरूलाई पनि सङ्घमा राख्ने र कतिपय पदहरू अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर तल पठाउन नसकिने तथा उहाँहरूलाई बिदाबारी गर्न पनि नसकिने भएको कारणले सङ्घ अन्तर्गत रहेको स्थिति हो ।
उहाँहरूको पदावधि समाप्त हुनसाथ ती पदहरू पनि स्वतः समाप्त हुने भएकोले सङ्घको दरबन्दी घट्दै जाने र प्रदेशको तथा स्थानीयको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूको चाहना र भावना औचित्यताको आधारमा घटबढ हुने भएकोले गर्दा यसलाई अन्यथा बुझिराख्नु आवश्यक छैन ।
संविधानले नै प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनुन्जेल स्थायी राष्ट्र सेवकहरूको नियुक्ति सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै गरी दिने व्यवस्थाअनुसार नपुग राष्ट्र सेवकको विज्ञापन निकाल्ने र छोटो प्रक्रियाबाट गुणस्तरमा कमी नआउने गरी यही आर्थिक वर्षभित्र नियुक्ति पाउने गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सोच पनि बनाएको थिएँ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा नपुग प्राविधिक कर्मचारी तत्काललाई करारमा लिएर पनि कामलाई गति दिन भनेका थियौँ । स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि ठाउँमा कर्मचारीको कमी महसुस नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अहिलेका सुनिएका सम्पूर्ण गुनासाहरू समाप्त हुने गरी लागि रहेका छौँ ।
घटीमा पनि १५ देखि २० हजार कर्मचारीको विज्ञापन लोक सेवा आयोगले छिटै खुलाउँदै छ । केही समयदेखि विज्ञापन खुल्ने आशामा बसेका युवाहरूलाई राष्ट्र सेवकमा प्रवेश गराई पूर्णरुपको मानवीय व्यवस्थापन तथा सङ्गठन संरचना र ऐनकानूनसहितको दुनियाँमा सबैभन्दा छिटो र गतिवान् सङ्घीय मुलुक बनाउने गरी सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई साकार पार्न निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
