नागरिकतामा अब उपनाम पनि राख्न पाइने, बनाइदिन आनाकानी गरे बुवाआमालाई नै कारबाही
काठमाडाैं : नागरिकतामा अब आफ्नाे उपनाम राख्न पाइने भएकाे छ। संघीय संसदकाे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिले ‘नागरिकता विधेयक’ माथिकाे छलफलका क्रममा उक्त व्यवस्था राखेकाे हाे। नागरिकता विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छदफलका क्रममा छ।
नागरिकता विधेयककाे दफा ५ मा नागरिकता लिँदा आफ्ना समुदायकाे थर वा उपनाम राख्न पाइने व्यवस्था गरिएकाे हाे। ‘यस ऐन बमाेजिम नागरिकता लिने कुनै पनि समुदायकाे व्यक्तिले चाहेमा सम्बन्धित समुदायभित्रकाे थर वा कुनै उपनाम राखी ताेकिए बमाेजिम नागरिकताकाे प्रमाणपत्र लिन सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएकाे छ।
साेही विधेयककाे छलफलमा यसअघि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनु बुवाआमाको कर्तव्य रहने व्यवस्था राखिएकाे थियाे। कतिपय अवस्थामा बाबुआमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन आनाकानी गरेको पाइएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएकाे हाे। सन्तानलाई नागरिता दिलाउनु आमाबुवाको दायित्व भएकाेले यदि त्यसका लागि आनाकानी गरेकाे फेला परे कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेमा समेत सांसदहरुबीच सहमति बनेकाे थियाे।
त्यस्तै नागरिकता माग्न कुनै नागरिक सम्वन्धित अधिकारीसमक्ष पुगेको अवस्थामा इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत राखिने भएको छ। पछिल्लो समय आमाको नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलव्ध नगराएको भन्दै विवाद भएको सन्दर्भमा समितिले यस्तो व्यवस्था ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकले निश्चित अवधिमा सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत राख्ने सहमति गरेको छ। ‘कुनै नागरिकले नागरिकता माग गर्दा तोकिएको स्थानीय अधिकारीसमक्ष गएमा त्यसका लागि इन्कार गर्न नपाउने र प्रक्रिया नपुगेको भए सुरु गरिदिनु पर्नेछ’, भन्ने वाक्य राख्ने सहमति भएकाे हाे।
त्यस्तै, आमाको नाममा नागरिकता जारी गर्न अब बाबुको पहिचान अनिवार्य रुपमा खुलाउन नपर्ने व्यवस्थामा समेत सांसदहरु सहमतिमा पुगेका छन्। तर, बाबुकाे पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा भने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ। समितिको निर्णय संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएमा नागरिकता बनाउन जाँदा महिलाले बाबु पहिचान हुन नसकेको मात्र ब्यहोरा जानकारी गराए हुनेछ।
लामो समयदेखि आमाको नाममा नागरिकता लिन बाबु पहिचान हुनुपर्ने वा नपर्ने विवाद हुँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा आमाको नागरिकता बनाउन बाबुको पहिचान खुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। समितिबाट विधेयक पारित भएपछि संद बैठकमा पेस हुनेछ। संसदका दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनी रुप लिनेछ।
