घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा अब लेखनदास नचाहिने, मुलुकभरका मालपोत डिजिटल
काठमाडाैं : घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा अब लेखनदास नचाहिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाएसँगै सेवाग्राही आफैँले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आइतबारबाट डिजिटल मालपोतको अभियान काठमाडौंको कलंकी मालपोतबाट सुरु गरेको छ ।
कलंकी मापलपोतलाई नमुना डिजिटल मालपोत कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालयको भनाइ छ । सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गर्न सक्नेछन् ।
सरल भाषामा रहेको उक्त फाराम सेवाग्राही आफैँले भरेर जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताए । मन्त्रालयले पब्लिक एक्सेस मोडुल नामक प्रणालीको विकास गरिरहेको छ । जसको माध्यमबाट घरमा नै बसेर देशभरका आफ्ना घरजग्गा विवरण हेर्न सकिनेछ । यसका लागि सेवाग्राहीले मालपोत कार्यलयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिनुपर्नेछ ।
एकद्वार प्रणालीको विकास गरिने
मालपोत कार्यालयमा एकद्वार प्रणालीको विकास गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘एउटा ढोकामा कागजपत्र बुझाएपछि आधा घन्टामा काम सकिएर अर्को ढोकाबाट निस्कने वातावरण बनाउँदै छौँ,’ उनले भनिन् ‘एउटै कामका लागि दैनिक मालपोत धाएर घन्टाैं कोठा-कोठा चाहार्नुपर्ने कठिनाइबाट मुक्त गर्न यस्तो खालको प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो ।’
एक वर्षभित्र मुलुकभरका मालपोत डिजिटल
एक वर्षभित्र देशभरका मालपोत र नापी कार्यलयहरू डिजिटल बनाउने तयारी भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘असारसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाइनेछ,’ उनले भनिन् । जनताको सम्पूर्ण सम्पत्ति रहेको मालपोत कार्यालयको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । ‘हाल कागजपत्रको फोटो खिच्ने, स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिने
मालपोत कार्यलयबाट डिजिटल सेवा सुरु भएसँगै ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिने सरकारको विश्वास छ । अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीले आफ्नै घरबाट मालपोत कार्यालयको काम गर्ने भएपछि भ्रष्टाचार स्वतः कम हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् । ‘गत आवमा अनलाइन सेवा सुरु गरिएका १९ मालपोत कार्यालयबाट ३ अर्ब ६४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आवमा हालसम्म ४ अर्ब ४३ करोड राजस्व संकलन भइसकेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि अनलाइन सेवाले भ्रष्टाचार रोकिने प्रस्ट देखिने उनले बताइन् ।
