प्रदेशसभा नियमावलीमा हेरफेर: सांसदहरुले मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने, राजधानी प्रस्ताव गर्न सहज
प्रदेशसभा १ को नियमावलीमा व्यापक संशोधन हुने भएको छ । संशोधित नियमावली पारित भएपछि अब तीनजना सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने भएका छन् ।
प्रदेश सभामा पेश भएको मस्यौदा प्रतिवेदन प्रदेश सभाबाट पास भएसँगै नाम र राजधानीको विषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउन बाटो खुल्नेछ ।
प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति तुलसीप्रसाद न्यौपानेले सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा पहिलो संशोधन नियामावली ०७५ को मस्यौदा पेश गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली ०७४ को नियम २०२ (३) बमोजिम नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रस्ताव गरेको समितिलाई कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले समर्थन गरेका थिए ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको सभापतिमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने र सदस्यहरुमा कुसुम श्रेष्ठ, लक्ष्मण तीवारी, लीला सुब्बा, केदार कार्की, जयराम यादव र राजकुमार ओझा रहेका थिए । समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो ।
कुल २०३ वटा नियमहरु मध्ये ४५ वटा नियममा संशोधन र दुईवटा नियम स्तान्तरित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चारवटा उपनियमहरु खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभाभित्र सांसदहरुले मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने
प्रदेश १ को नाम र राजधानीको विषय लामो समयसम्म अल्झिएको अवस्थामा अब दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्तावकले प्रदेश सभामा नाम वा राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रवेश गराउन सक्ने गरी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्न बाटो खुलेको छ ।
समितिले नियमावलीको मस्यौदासहित सदनलाई बुझाएपछि अब प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन हुने र त्यसैका आधारमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुगिने सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा अब प्रदेशसभाभित्र सांसदहरुले मोबाइल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । बैठकको कुनै चिज रेकर्ड गर्नसमेत पाउने छैनन् ।
मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन :
