केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग : मन्त्रालयद्वारा फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अर्ब माग
काठमाडौं : केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्काल १७ अर्ब बजेट निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चीन सरकारको सहयोगमा प्रि फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गरेको सो रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटको अभावमा वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि फिजिबिलिटी अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि बताए । सो रेलमार्गको प्रि फिजिबिलिटी भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि करिव ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि करिव ७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सो दुवै रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनको काम अघि बढाउन बजेटको अभाव रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको पनि समितिलाई जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा ढिलाइ भएकाले पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार गर्न नसकिए पनि अब त्यस कार्यले पनि गति लिने दावी समेत गरे । सचिव अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष भित्र आफ्नो मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारनै पूँजीगत खर्च गर्ने दावी पनि गरे ।
अर्थ समितिको निर्देशन :
संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवाधिक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले हरेक दिन आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण राख्न के गर्न सकिन्छ रु नीतिगत र कानूनी समस्या के छ भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देन दिएको छ ।
