महाकाली सन्धि : भारतको ठगीमा पर्यो नेपाल, खुलेर कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ बर्षअघि नेपाल-भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी-दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी हालसम्म नपाएको खुलासा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाउनुपर्ने समेत दाबी गरेका छन् ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धिको कार्यन्वयन हो । सन्धिअनुसार नेपालले १० क्यूमेक्स पानी पाउनुपर्दछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा खुला रुपमा छलफल गर्न निर्देशन समेत दिए ।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने नेपाल र भारतका विज्ञहरुको संयुक्त तेस्रो बैठकमा सहभागी हुने सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । २०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी-दोधारा क्षेत्रको सिञ्चाईका लागि भारतले १० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यन्वयन गराउने भारतलाई तत्पर गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन आज सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरेको थियो । सो बैठकमा नेपाल-भारत स्तरीय छलफलमा देशको हित पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र त्यस अनुसारको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।
बैठकमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका मूख्य सल्लाहकार बिष्णुप्रसाद रिमाल परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई लागयतको सहभागिता थियो ।
