सूचना प्रविधि विधेयकप्रति कांग्रेसको आपत्ति : ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर गर्ने प्रावधान’
काठमाडौं : सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकले फौजदारी संहितामा रहेको प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान सच्याउन संहिता संशोधनको मागसमेत गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर गर्ने प्रावधान राखिएकाले केन्द्रीय समिति बैठकले विरोध जनाएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
सूचना प्रविधि विधेयकका अनुदार प्रावधानहरू तत्काल सच्याउनु पर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रहेका कतिपय वेथिति नियन्त्रण गर्न राज्यले राख्नु पर्ने सर्तकताप्रति कसैको विमति हुन्न तर त्यसका नाममा सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्देज लगाउने स्थितिप्रति कदापि समर्थन जनाउन सकिदैन’, शर्माले विधेयकमाथि कांग्रेसले जनाएको असन्तुष्टिबारे भने ।
विधेयकको परिच्छेद १४ मा भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थामा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सञ्जाल नेपालभित्र दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेमा तीस हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँचवर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका ऋषिराम तिवारी भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मर्यादित रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूलाई विधेयकले केही फरक पार्दैन ।’
कांग्रेसको आपत्ति प्रावधान :