वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकषिर्त बनाउन २ दर्जन बढी योजना अघि सार्ने तयारी
काठमाडौं : लगानी बोर्डले आउदो महिनामा हुने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ का लागि २ दर्जन भन्दा बढी योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने वैदेशिक लगानीकर्ता आकषिर्त गर्ने किसिमका योजना बनाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
उर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधार लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी लगानी क्षेत्रका योजना सम्मेलनमा अघि सार्ने तयारी भएको बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार योजनाको विस्तृत विवरण केही दिनमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजना समेत सम्मेलनमा लगिनेछ । दातृ निकायसँगै यस वर्षको सम्मेलनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने बोर्डका प्रवक्ता वाग्ले बताउँछन् ।
भारत, चीन, बंगलादेशसँगै एशियाली मुलुक, युरोपेली मुलुकका झण्डै ३ सय लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्ने तयारी रहेको वाग्लेले जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाउने काम भइरहेको उनले बताए । सरकारले आउँदो चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । २५ वर्षपछि २०७३ (सन् २०१७) सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा अनुमान गरिएभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
सो सम्मेलनले पनि मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सघाएकोले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७३ फागुन १९ र २० गते भएको सम्मेलनमा १३ खर्ब ५२ अर्ब ९१३/५२ बिलियन अमेरिकी डलर० बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, ऐन(कानूनको व्यवधान, ढिलासुस्ती जस्ता कारणले प्रतिबद्धता भएको लगानी पनि भित्रिएन । २०१८ मा भने सम्मेलन भएन ।२०१७ को सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले नेपालको प्रक्रियागत झण्झटलाई हटाई सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय अभावका कारण सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई फुकाउन आग्रह गरेका थिए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गृहकार्य भएपनि विभिन्न ऐन, कानून बाधक बनिरहेका छन् । सरकारले कानून बाधक भए संशोधन, परिमार्जन गर्ने बताउँदै आएपछि त्यसले तीव्रता पाउन सकेको छैन । लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक, बिधेयक निर्माण, बाधन बनेका ऐन(कानून संशोधन, परिमार्जन गर्न सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यसले थप आकर्षण गथ्र्यो भन्ने लगानी बोर्डका अधिकारी नै बताउँछन् ।
सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी बिधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छैन ।
