देश टुक्र्याउन चाहनेहरु सल्बलाइरहेका छन् त्यसैले CDO काे समन्वयमा प्रहरी रहनेछ : गृहमन्त्री
काठमाण्डौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारीहरु सल्बलाइरहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री थापाले प्रहरीको परिचालन प्रदेश सरकारले नै गर्ने र सीडीओले त्यसको समन्यवय गर्ने बताएका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ भनेर भन्ने बुझुनुपर्ने बताउँदै विधेयकलाई यान्त्रिकरुपमा नलिन सांसदहरुलाई आग्रहसमेत गरे । देशको ठोस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने गृहमन्त्री थापाले संसदलाई बताए ।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको सोमबार संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले भने, ‘विखण्डनकारीहरु सल्बलाइरहेका छन् । स्वायत्तताका नाममा देश टुक्र्याउन चाहनेहरु देखापरिरहेका छन् ।’
नेपालको सीमाना खुला रहेको र स्वायत्तताका नाममा पृथकतावाद देखा परेको भन्दै मन्त्री थापाले कानुन बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार प्रहरी विधेयक आएको बताए ।
‘यो विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको छ । राष्ट्रियतालाई सदृढ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ध्यान दिनुपर्छ’, गृहमन्त्री थापाले भने, खुला सीमाना छ, यस्तो खुला सीमाना भएको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता कानुनले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीलाई केन्द्रले सञ्चालन गर्ने हो ? सीडीओ प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन्छ ? भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री थापाले प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्ने र सीडीओ समन्वकारी भूमिकामा रहने बताए । ‘सीडीओ को भूमिकालाई समन्वकारी भूमिकामा राखिएको छ’ गृहमन्त्री थापाले बताए ।
तथापि, विधेयक पूर्ण छ भन्ने सरकारको दाबा नरहेको भन्दै मन्त्री थापाले सदनले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने बताए । ‘सरकार एउटा प्रस्तावक मात्रै हो, कस्तो ऐन बनाउने हो, यो अधिकार सदनलाई छ’, उनले थपे, यो विधेयक पूर्ण छ भन्ने सरकारको दाबा छैन ।’
संघीयताको मर्मसँग जोडेर सरकारको नियतमाथि नै प्रंश्न उठेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले सरकार संघीयता र संविधान विपरीत नरहेको बताए ।
‘सरकारको कुनै पनि नियत संघीयता विपरीत छैन’, मन्त्री थापाले भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याउने दायित्व पूरा गरेको छ । कस्तो प्रहरी ऐन बनाउने भन्ने निर्णय सदनले गर्ने हो ।’
नेपालको संघीयता अन्य देशसँग नमिल्ने भएकाले विदेशीले कस्तो अभ्यास गरे भन्नुभन्दा पनि मौलिक किसिमले नेपालको विशेषता र मौलिकतालाई ध्यान दिएर कानुन बनाउन जरुरी रहेको मन्त्री थापाले बताए ।
