सांसद शर्माको आक्रोश : संविधान नै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा विधेयक तयार
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संसदमा प्रस्तुत भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको र यसबाट सरकारमा केन्द्रीत प्रशासन चलाउने उद्देश्य देखिएको बताए ।
‘प्रदेश सरकार भन्दा माथि सिडियोलाई राखेर अधिकार दिइएको छ । सिडियो कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ रु प्रदेशप्रति सिडियो प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’, शर्माले भने । सरकारले अघि बढाएको सो विधेयकलाई जस्ताकोतस्तै पारित गरिए संघ र प्रदेशमा द्वन्द्व हुने खतरा पनि उनले औंल्याए । विधेयक नसच्याइए विकास र समृद्धि नभई प्रदेश तथा केन्द्र झगडामै रुमल्लिरहने उनको दाबी थियो ।
संविधानै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘‘संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहअस्तित्व हुने लेखिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नेगरी संघीयताको खिलापमा विधेयक देखिएको छ । म संघीयताको पक्षमा लडेको व्यक्ति पनि भएकाले मौन बसिरहनँ सकिनँ ।’
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश स्थानीय तहले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित , बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, राज्य पृथकीकरणको सिद्धान्त, पहिचानलगायतको संरक्षण गर्ने तथा धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडबाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर अनुसूची नै तय गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसविपरित विधेयक ल्याएर अन्योलता देखिएको बताए ।
संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ भने धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर संविधानको धारामा भनिएको भन्दा फरक ढंगले विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनले आरोप लगाए । प्रहरीको काम नागरिकको जिउधन रक्षा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेजवारी तोकिनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । विधेयक संशोधन नगरी पारित गरिए यसको कार्यान्वयन गर्नै नसकिने पनि शर्माले ठोकुवा गरे ।
