नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक युवालाई रोजगार, काम नभए भत्ताको व्यवस्था
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्दैछ । यो कार्यक्रम घोषणा पछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले आफ्ना नागरिकलाई न्युनतम् रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नेछ । संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । ओली सरकारले यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याउँदैछ । यो कायर्क्रम निकै तामझामसाथ घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस कार्यक्रमअन्तरगत सबै बेरोजागार नागरिकलाई सय दिनको रोजगारी दिने योजना छ । यदि सरकार त्यसमा असमर्थ भए ५० दिनको पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम लागू गर्न आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पहिले तथ्यांकमा हाल सरकारसँग देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छरछैन भन्ने जानकारीसमेत सरकारलाई छैन । अब यस्ता अन्योलपूर्ण अवस्था अनत्य गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको दावी श्रम अधिकारीहरुको छ ।
तर, रोजगार कार्यक्रमले देशभित्र नै रोजगारीको अवसर खोज्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र युवालाई पनि सबैखालका श्रमप्रतिको सम्मान बोध हुने श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट दाबी गर्छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गरिसकेको छ । यसले गरेको व्यवस्थाका आधारमा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयले यो नियमावलीसँगै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना हुनेछ । र, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्याक्रम घोषणा गरिनेछ । अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरका रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । ती सेवा केन्द्रको पहिलो दायित्व आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नु हुनेछ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएर खटिने रोजगार संयोजकले यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, रोजगारीको प्रयासका लागि सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नाकगरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आह्वान गर्नेछन् । त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छु’ भन्ने सूचना दिनेछन् । सूचीमा आवद्ध नभएकाले बेरोजगार भएका कारण राज्य स्तरबाट दिइने सविधा पाउने छैनन् । यस्तो सूचीमा स्वरोजगार नरहेका १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मकाले दावी पेश गर्न सक्छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।
रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची मात्रै हैन, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाब्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । ती आयोजनाले आफैं कामदार भर्ती गर्न पाउने छैनन् । बेरोजगारको विस्तृत विवरणसहितको तथ्यांक लिएर बसेको स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले नै आयोजनामा बेरोजारहरुलाई खटाउने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, बेरोजगार बस्नु परे अथवा सय दिन काम दिन नसकेमा खण्डमा सरकारले बेरोजगारी नागरिकलाई कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ । यदि रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने दाहालले जानकारी दिए । ‘सकेसम्म सय दिन काम दिन्छौं, सकेनौं भने दिनको ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ५० दिनको एकमुष्ठ हुने गरी निर्वाह भत्ता दिन्छौं,’ उनले भने ।
यदि बेरोजार युवा सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभए बेरोजगारको हकमा उसले पाउने सुबै सुविधा कटौति गरिने र सूचीबाटै हटाइने दाहालले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर हजारौं युवालाई काम दिलाउने दावी श्रम मन्त्रालयको छ ।
नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी घोषणा हुन लागेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने जटिलता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
