पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङसहित समाज कल्याणका मेहता, चौधरी, यादव समेत १४ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं : भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा न्यौपानेले सुशील कोइराला सरकारका श्रमराज्यमन्त्री गुरुङको कम्पनी काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए । जब कि भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको छ ।
काठमाडौं फनपार्कलाई सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । १२ वैशाख ०६९ मा सञ्चालन समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकोमा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरिएको खुलेको छ ।
मूल्यांकन महँगो आएपछि खारेज गरेर २० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै अख्तियारले सोही रकमको बिगोसहित पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्यतिवेला चुरेभावर पार्टीमा रहेका न्यौपाने अहिले नेकपामा छन् भने गुरुङ कांग्रेसमै छन् ।
सम्झौतामा संलग्न समाज कल्याण परिषद्का पूर्वउपाध्याय प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र फनपार्ककका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङविरुद्ध पनि प्रतिव्यक्ति ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रक्ष गाहामगर, निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई भने विनाबिगो प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगाएको छ ।
छानबिनको पाँच वर्षपछि मुद्दा दायर
फनपार्कलाई ज्यादै न्यून दरमा जग्गा भाडामा दिइएकोमा लामो समयदेखि विवाद सुरु भएको थियो । यस विषयमा अख्तियारमा पाँच वर्षअघि नै उजुरी परेको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीद्वन्य न्यौपाने र गुरुङसहितका अधिकारीविरुद्ध त्यसैवेला बयान लिएको थियो । तर, ठूला नेताहरूमार्फत अख्तियारलाई दबाब दिइएकाले मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोगमा नयाँ नेतृत्व आएपछि छानबिनले तीव्रता पाएको हो ।
यस विषयमा समाज कल्याण परिषद्ले नै छानबिन गरेको थियो । परिषद्ले अनियमितता भएको र परिषद्लाई घाटा भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत सो अनियमितताबारे पटक–पटक प्रश्न उठाउँदासमेत कारबाही भएको थिएन ।
पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सम्झौता रद्द भएन
न्यून भाडादरमा जग्गा दिने निर्णय गलत भएको भन्दै रद्द गर्न पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसमा निर्णय लिन सकेको छैन । फनपार्क सञ्चालकको प्रभावकै कारण सम्झौता रद्द हुन सकेको छैन ।
सो सम्झौता रद्द गरेर नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न आफूहरूले पटक–पटक प्रस्ताव राखे पनि मन्त्रालयबाटै निर्णय हुन नसकेको समाज कल्याण परिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् । ‘तत्काल नयाँ टेन्डर गर्ने हो भने परिषद्ले सो जग्गाबाट मासिक करिब एक करोडभन्दा धेरै पाउने निश्चित छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर पाँच लाखमा व्यापारीले जग्गा रजाइँ गरिरहेका छन् ।’ मन्त्री थममाया थापाले नै निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ टेन्डर हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
धमाधम ठूला मुद्दा दायर
अख्तियारमा नयाँ नेतृत्वसँगै भ्रष्टाचारको अनुसन्धानले तीव्रता पाएको छ । प्रमुख आयुक्तमा नवीन घिमिरे नियुक्त भएपछि एकपछि अर्को ठूला मुद्दा दायर भएका छन् ।
१९ असोजमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट निर्माण भएको बबई पुल गुणस्तरहीन रहेको पुष्टि भएसँगै सांसद हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बबई पुल निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सांसद रौनियार, उनका छोरा सुमित रौनियार र १० जना प्राविधिक कर्मचारीविरुद्ध एकसाथ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले सांसद रौनियारसँग १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ र उनका छोरा सुमित रौनियारसँग पनि थप त्यति नै बिगो माग दाबीसमेत गरेको थियो ।
२१ मंसिरमा सिक्टा सिँचाइमा भएको अनियमिततामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित १६ कर्मचारी तथा पाँच ठेकदारविरुद्ध आठ अर्ब बिगोसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमका गोपाल खड्काविरुद्ध २३ पुसमा १८ करोड ६६ लाख अकुत सम्पति मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, २५ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये एक करोड ३४ लाख पाँच सय ७६ रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विकास निर्माणमा भएका भ्रष्टाचारका साथै अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी छानबिन र मुद्दा दायरले तीव्रता पाएको छ । भन्सारका नासु श्याम श्रेष्ठ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजयकुमार चौधरीविरुद्ध गत साता मात्र अकुत सम्पति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । अकुतसम्बन्धी थप मुद्दाहरू पाइपलाइनमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
१८ वर्षदेखि जग्गामा गुरुङको मस्ती
काठमाडौं फनपार्कले ०५७ देखि न्यून भाडामा भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ । सुरुमा मासिक प्रतिरोपनी आठ हजारमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो ।
०६१ मा फेरि टेन्डर भएकोमा अरूले दायर गरेको भाडादरभन्दा सस्तोमा जग्गा भाडामा पाएको थियो । ०६१ मा पहिलेभन्दा भाडा घटाएर मासिक प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रुपैयाँमा दिइएको थियो । त्यतिवेला चन्द्र घलेले महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि उनलाई टेन्डर दिइएन । ०६६ मा टेन्डर अवधि सकिएको थियो । तर, सोही कम्पनीलाई थप्ने निर्णय भयो ।
०६८ मा टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङमार्फत तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए । न्यौपानेले म्याद थप उचित भएको भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउन परिषद्का सदस्यसचिवलाई तोक आदेश दिएका थिए । सोही आधारमा १५ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।
समाज कल्याणमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहन्छन् । पहिला पनि पटक–पटक म्याद थप भएको र सस्तो दरमा दिइएको भए पनि त्यसबारे भने अख्तियारले छानबिन गरेको छैन ।
