सम्पत्तिमा ग्रामीण महिला अझै पनि पहुँचविहीन, घरायसी काममै सीमित
सुर्खेत : यस क्षेत्रका अधिकांश ग्रामीण महिलाहरु अहिले पनि घरायसी कामको जिम्मेवारीमै सीमित छन् । मेलापात, पाटीपौवा, धारापँधेरा र बालबालिकाको भरणपोषणसमेत गर्ने उनीहरु हिंसाको चपेटामा पनि त्यत्तिकै पर्दै आएका छन् ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै स्याउला सोत्तर, खेतीपाती गोडमेल, घरधन्दामै बित्छ उनीहरुको दैनिकी । संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा बहुसङ्ख्यक महिला आजसम्म पनि जानकार देखिँदैनन् । त्यसमा ग्रामीण महिलाहरु झनै पछाडि छन् । संविधानले दिएको अधिकार शिक्षित, पढेलेखेका, बाठाटाँठा र सुगमका सीमित महिलाबाहेक सोझा र ग्रामीण महिलाहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
महिलाको यो पीडा कर्णालीभित्रको ग्रामीण कर्णालीमा अधिक देखिन्छ । पारिवारिक बोझले सोच्न नसक्ने यस अवस्थाका महिलालाई अधिकारका कुरा सुनाउनु व्यर्थै सुनाएझैँ लाग्छ । मूलतः सम्पत्तिमा ग्रामीण महिलाको पहुँच कम रहेको तथ्य जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतको अभिलेखले प्रष्ट्याउँछ ।
यस कार्यालयबाट चालू आव २०७५/७६ को छ महीनामा ८ हजार लिखत पास भए । जसमा ३३ प्रतिशत लिखत महिलाको नाममा पास भएका छन् । कूल लिखतमध्ये २५ प्रतिशत छुट पाउने महिलाका नाममा २ हजार ६५५ लिखत पास भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रशासन प्रमुख सीता चपाईंले जानकारी दिए।
“राज्यले २५ प्रतिशत छुट दिएर आफ्नो नाममा लिखत पास गर्ने कूल महिलामध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २ हजार ६३९ महिला रहेका छन्” प्रशासन प्रमुख चपाईंले भने, “यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रलाई केलाएर हेर्दा मात्र १६ जना (०.६०प्रतिशत) महिलाको नाममा लिखत पास भएका छन्”, यसले गाउँका महिलाको सम्पत्तिमा पहुँचविहीन छन् भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण सम्पत्तिमा ग्रामीण महिलाको सहज पहुँच नहुनु र घरायसी मामलामा व्यस्त हुनु हो भन्छन्, जिल्ला मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री । उनले भने, “तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा ग्रामीण महिलाको अवस्था अहिले पनि निकै दयनीय छ भन्ने देखिन्छ ।” त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रबाट आफ्नो नाममा लिखत पास गर्ने एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र ज्येष्ठ नागरिक कोही नभएको उनले बताए ।
उनका अनुसार नगरमा एक एकल महिला, तीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एक दलितको नाममा लिखत पास भएका छन् । मालपोत कार्यालय सुर्खेतले चालु आव २०७५/७६ को छ महीनामा रु १४ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ । महिलाको नाममा लिखत पास हुँदा उनीहरुले यो अवधिमा रु १ करोड ५१ लाख ३५ हजार ४९३ छुट पाएका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले खासगरी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ग्रामीण महिलाको वास्तविक जीवनबारे सरकारलाई अझै बोध नभएको महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढा बताउँछन् । महिलाको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिकस्तर वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि कठिन भूगोल, उत्पीडित वर्ग, अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत जातिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
