सरकार परिवर्तन भएर के भो र ? खेलकुदमा फेरि पनि एमालेकै छ रजाइँ !
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रको हिस्सामा परेसँगै नेपाली खेल क्षेत्र थप विकृत हुने संकेत देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीले राखेप र विभिन्न समितिहरुमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताए सँगै नेपाली खेल क्षेत्रमा फेरि मिलेर खाने संकेत देखिएको छ ।
हुन त राजनैतिक नियुक्ति लिएर आएकाहरुले राजनैतिक संस्कार देखाउने चलन विगत केही वर्ष अगाडि नै समाप्त भइसकेको छ । माओवादीकै तर्फबाट राखेपमा सदस्यसचिव बनेका युवराज लामाले देखाएको निकृष्टपनका कारण पनि वर्तमान राखेप सदस्यसचिव केशव विष्टलाई खेलकुदमा टिक्न थप सहज भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीको भागमा परेपछि खेलकुदमा सक्रिय एमालेहरुको होस हवास उडेको थियो । आफ्नो पार्टी धेरै वर्षपछि सत्ता बाहिर पुगेपछि अत्तालिएका एमाले कार्यकर्ताहरुले खेलकुदमा पनि आफ्नो अवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताएको थियो ।
तर खेलकुदमा हस्तक्षेप नगर्ने मन्त्री श्रपालीको भनाइ पछि उनीहरुलाई थोरै राहत भएको छ । मन्त्री श्रीपाली राजनैतिक रुपमा योगदान गरेका व्यक्ति भए पनि उनलाई खेल क्षेत्रको सामान्य ज्ञान पनि छैन । खेल क्षेत्रमा भएका विकृति समाधान गर्न र खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन राम्रो ज्ञान भएको र आँट भएको खेल व्यक्तित्वको आवश्यकता थियो तर मन्त्री श्रीपालीको नियुक्तिले त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर योग्य र खेल क्षमता भएको व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिने अनुमान गरिएको थियो तर खेल क्षेत्रलाई नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै बुझ्न नसकेको एक खेल विश्लेषक गुनासो गर्छन् । मन्त्री श्रीपालीले नेपाली खेल क्षेत्रमा विदेश जाने, डलर खाने र नेपालभित्रका गतिविधिबाट राम्रो कमिसन कसरी लिने भन्ने चाहिँ जानेका छन् । अहिले उनका वरिपरि घुमिरहेकाहरुबाट पनि त्यो सहजै बुझन सकिन्छ । तेक्वान्दोलाई दुई टुक्रा बनाउनेदेखि नेपाली खेल क्षेत्रमा एमालेलाई काँधमा बोक्नेसम्मका काम विगतमा माओवादीले गरेको थियो । जसका कारण नेपाली खेल क्षेत्र विकृत र भ्रष्ट बन्दै गयो ।
अहिले मन्त्री श्रीपालीले पनि आउँदै गरवेको सातौं राष्ट्रिय खेलकुद, त्यस्तै साग खेलकुदको आयोजनालगायतका विषयमा हुन सक्न आर्थिक लाभका कारण सदस्यसचिवलगायत नफेर्ने निर्णय गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रियो ओलम्पिकमा नेपाली टिमका जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्य सचिव केशव विष्ट टोलीलाई बीचैमा छाडेर नेपाल फर्किनुको मुख्य कारण पनि मन्त्री श्रीपालीसँगको सेटिङ्ग नै भएको बुझिएको छ ।
गत साताको शुक्रबार नेपाल फर्केका सदस्यसचिव विष्टले सोही दिन मन्त्री श्रीपालीलाई भेटेका थिए । त्यो गोप्य भेटघाटमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको बताइन्छ । तर मन्त्री श्रीपालीको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी फाइदा अवैधानिक रुपमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई भएको छ । सन् २००८ मा नै सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिसकको नेपाल ओलम्पिक कमिटी अहिलेसम्म पनि अदालतको बेवास्ता गर्दै गतिविधि गर्नमा व्यस्त छ । यो विषयमा नेपालको गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि मौन नै बसे कारण थियो त्यति बेलादेखि नै गृह मन्त्रालय धेरै अवस्थामा एमाले र माओवादीको हातमा पर्नु ।
वामदेव गौतमले त खुल्लम् खुल्ला अदालतको आदेश जे भए पनि आफूले जीवनरामलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए । अदालतको अपमान गर्ने काम मन्त्रीहरुबाटै भएका दर्जनौं उदाहरणमध्ये यसलाई पनि लिन सकिन्छ देशान्तरमा खबर छ ।
रियोमा रम्दै गैर खेल पदाधिकारी
रियो ओलम्पिकमा निर्लज्जताका पराकाष्टा प्रदर्शन गरिरहेका अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरु खेल सकिनै लाग्दा पनि रियो पुग्ने क्रम जारी नै छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा छँदा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका र खेलाडी तथा पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेर ग्वाङजाउ एसियाडका दौरान सामान तस्करीमा सक्रिय रहेका समिममिया अन्सारी खेल सकिने क्रममा पनि रियो पुगेका छन् । न उनी प्रतिनिधि रहेको खेल रियोमा सहभागी छ न त उनी जिम्मेवार पदाधिकारी नै हुन् ।
तर उनी खेल र खेलाडीको नाममा आएको रकम कुम्ल्याएर रियो पुगेका छन् । अहिले रियोमा उनको काम भनेको सेल्फी खिच्ने र मस्ती गर्नेमा ने केन्द्रित छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनलाई नेपालबाट कति खेलमा को को सहभागी छन् भनेर सोध्यो भने उनी त्यो बताउन पनि सक्दैनन् । तर हिजो निर्वाचनमा जीवनरामलाई गुप्तचरको रुपमा सहयोग गरेकै कारण अवैधानिक रुपमा गठन भएको कुस्ती संघबाट प्रतिनिधि बनेका अन्सारीले अलिहे पुरस्कारस्वरुप रियो घुम्ने अवसर पाएका छन् ।
जीवनरामलाई भोट हालेकै कारण अवसर पाउनेमा नेपाल टेनिस संघकी ज्योति राणा पनि हुन् । उनले विगतदेखि नै सबै एसियन गेम्स र ओलम्पिकमा घुम्ने अवसर पाउँदै आएकी छिन् । उनले पनि विदेश घुम्नकै लागि संघ विश्लेषकहरुको तर्क छ । कसैलाई पनि थाहै नदिएर रियो पुग्नेहरुको संख्या पनि दर्जनौ रहेको बताइन्छ । कतिसम्म भने शेल घलेसहितका केही व्यापारीले त जीवनराम र लामा टेण्डी शेर्पालाई आर्थिक लाभ दिएर रियो पुगेको खबर प्राप्त भएको छ । यो विषयमा अख्तियार र संसदको समितिले समेत छानबिन गर्न नसक्नुमा केही रहस्य लुकेको बताइन्छ ।