प्रधानमन्त्रीले बेबास्ता गरेपछि उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव सरकारसँग असन्तुष्ट
काठमाडौं : सत्ताघटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले गरेका सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएपछि उनी असन्तुष्ट भएका हुन्। सरकारमा सहभागी भएको ८ महिनामै मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैलीप्रति यादव असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले गत जेठ १८ मा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक नल्याइएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। ‘आन्दोलन गरेर आएको हुँ। के ठेगान भोलि फेरि आन्दोलनमा जानु पर्ने हो ? ’, उनले भने, ‘डा.गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनु पर्छ।’ डा.केसीको १५ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते सरकार र उनीबीच सम्झौता भएको थियो। सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि डा.केसी फेरि अनशनरत छन्। उनी १६ औं सोह्रौं अनशनमा छन्।
मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेका कामबारे जानकारी दिन आयोजित अन्तरक्रियामा उपप्रधानमन्त्री यादव र राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। वीर अस्पतालको राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) कामचलाउ उपकुलपतिको भरमा चलिरहेको छ। गत साउनमा उपकुलपति डा.गणेश गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि न्याम्स नेतृत्वविहीन छ। गत असोजमा वीर अस्पताल निर्देशक भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको कार्यकाल सकिएपछि अस्पतालसमेत नेतृत्वविहीन छ। उपकुलपति नहुँदा न्याम्समा अन्य पदाधिकारी पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन नहुँदा वीर र ट्रमा सेन्टरको काम प्रभावित भएको छ।
न्याम्समा उपकुलपति नियुक्तिका लागि मन्त्री यादवले गरेको सिफारिस पनि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ। ‘सिफारिस गरेको ४ महिना भयो। दिन गन्दै पर्खेका छौं। नियुक्ति हुन नसकेकोमा हाम्रो पनि चित्त बुझेको छैन’, उपप्रधानमन्त्री यादवले असन्तुष्टि जनाए, ‘सिफारिस किन अड्कियो ? हामीलाई नै थाहा छैन।’। स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएकोमा उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘अल्पविकसित मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन् बढी लगानी गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो तर थोरै बजेट विनियोजन गरिएको छ।’ स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याइनु पर्नेमा करिब ४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ।
यादवको नेतृत्वमा संघीय फोरमका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गत पुस २१ गते भेटेर संविधान संशोधनलगायत १० बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको थियो। भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रालयहरूबीच आपसी सद्भाव, सहयोग र कायम हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गराएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानले समस्या समाधान नहुने बताए।
‘आयोगमा राजनीति हाबी हुनेवाला छ। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोगमा राजनीति घुस्छ’, राज्यमन्त्री यादवले भने। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न र चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनाको प्रावधान राखिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रम फेज आउट गर्नुपर्ने डा.केसीको मागमा राज्यमन्त्री यादवले सहमति जनाए। उनले भने, ‘नर्सहरूको उत्पादन धेरै भइसकेको छ। सीएमए जनशक्तिलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।’
सरकार गठनको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मन्त्रालय चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले बेबास्ता गरेपछि मन्त्रीद्वय असन्तुष्ट भएका हुन्। मन्त्रालयमा यसअघि प्रशासन समूहका सचिव केदार अधिकारीलाई पठाउने बेलामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री यादवसँग कुनै परामर्श गरेका थिएनन्। सचिव अधिकारीको दुई महिना नबित्दै सरुवा भएपछि उनको स्थानमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले बुधबार पदबहाली गरेका छन्।
