उडड्यन प्राधिकरणलाई मात्र नियामक संस्था बनाउने सरकारको तयारी : आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी
काठमाडौं : नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) लाई मात्र नियामक र सेवाप्रदायी संस्थाको रुपमा बनाउने तयारी सरकारले थालेको छ । नेपाल टेलिकमबाट दुर संचार प्राधिकरण बनाए जस्तै यस्लाई पनि विभाजन गर्न लागिएको हो ।
यता, उडड्यन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायी संस्थाको रुपमा विभाजन गरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । क्यानमा रहेका चारवटा कर्मचारी विभाजन गरेको आन्दोलन गर्ने युनियनहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।
सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चार युनियनले सीमित व्यक्ति समुहको कृतिम प्रलोभन र प्रभावमा परि प्राधिकरणको वर्तमान संरचनालाई ध्वस्त पार्ने गरी ल्याइने प्रस्तावित ऐन र विधेयक जहाँ जस्तो अवस्थामा छन त्यही अवस्थामा स्थगन गरि सात दिनभित्र सम्पूर्ण सरोकारवालासँग वृहत छलफल तथा अन्र्तक्रिया गर्न पनि युनियनले माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रगतिशिल कर्मचारी संगठनका सचिव मीनप्रसाद खनाल, लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणकुमार गिरी, मधेश तराई कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ता र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णुहरि तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले सरोकारवालालाई बाइपास गरेर आफू अगाडी नबढ्ने आश्वासन दिएको मधेश तराई कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गुप्ता बताए । गुप्ताका अनुसार मन्त्री अधिकारीले सरोकारवालाहरुले राखेको जिज्ञासा मिटाउने सम्मको वचन दिएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भर्खरै परिपक्कतामा पुग्नै आटेको प्राधिकरणलाई टुक्राटुक्रा पारी नाम मात्रको प्राधिकरण बनाई अधिकार जति मन्त्रालयमा सुम्पेर मन्त्रालय र प्राधिकरणका केहि कर्मचारीहरुलाई जागिरे भाडोको रुपमा प्रयोजन गर्ने हेतुले हवाई माफिया र दलालहरुको उक्साहटमा लागि कर्मचारीहरुसँग कुनै पनि छलफल र सहमति नै नगरी नेपाल नागरिक उडड्यन ऐन तथा विधेयक ल्याई झनै भिडन्तको उत्रन बाध्य बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर पर्यटनमन्त्री अधिकारीले जे निर्णय भएपनि कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिएर निर्णय लिने बताए । अधिकारीले प्राधिकरणको विषयमा अहिले छलफल र अध्ययनमात्रै भएकाले वृहत छलपलपछि मात्र निर्णय हुने बताए ।
