सम्झौंता अनुसार आएन वैदेशिक सहायता, ३ वर्षको अन्तरालमा २३ प्रतिशत रकम प्राप्त
काठमाडौं : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौंतामा उल्लेख भए अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसकेको पाइएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको उल्लेख गरिएको हो।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको स्पष्ट पारे । उनले दाता राष्ट्रहरुले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनि गरिएको सम्झौताको २३ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको खोजी गर्ने बेला आएको पनि बताए ।
सरकारले सम्झौता अनुसारको बजेटबारे विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुसँग पुनः छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको छ । प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि ३ अरव ६२ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएपनि त्यसको २३ प्रतिशत रकम मात्रै नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायता सहुलियत दरमा लिन सरकारले ‘वैदेशिक सहायता नीति’ बनाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । दाताहरुको सर्तले वैदेशिक सहायता लिन समस्या परेकाले सो समस्या समेत समाधान हुने गरी सो नीति तय गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायताको रकमलाई पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७८ प्रतिशत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाटै प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुमार्फत् करिव १ अरव ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर नेपालमा परिचालन भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि सहायता विश्व बैंकले गरेको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको विकासका लागि ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता गरेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा नेपाललाई एशीयाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख विकास सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय विकास साझेदारहरुमध्ये अमेरिकाले सबैभन्दा बढि १२ करोड ३९ लाख डलर सहयोग गरेको छ। त्यसपछि जापान, चीन र भारत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
