प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदमा झूटको खेती ! सरकारप्रतिको विश्वास झन टुट्ने खतरा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा झुट बोलेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको अधिकांश तथ्यांक झुटो सावित बनेको छ । सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय आर्थिक सूचकांकमा केन्द्रित रही तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचकांकमा गलत सन्देश प्रवाह गरेका हुन ।
खासगरी मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, विकास खर्च, पर्यटक आगमन, यातायात सिन्डिकेट हटेको प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वयं सरकारी संयन्त्रको तथ्यांकसँग मेल खाँदैन । वर्तमान सरकार आइसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ मा जारी गरेको श्वेतपत्रसँग प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई तुलना गर्ने हो भने अझ विरोधाभाष छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई सन्तोषजनक मानेका प्रधानमन्त्रीको यो भाषण र श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीको दाबी आफैँमा मेल खाँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी : गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
सरकारी तथ्यांक: महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म कुल चार खर्ब ५१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो रकम कुल लक्ष्यको ४७.७३ प्रतिशत असुली हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन पुग्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार खासगरी मंसिरमा भन्सारबाट कम राजस्व उठ्दा लक्ष्य पूरा भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी : चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारी तथ्यांक: महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म पुँजीगत खर्च केवल १५.४३ प्रतिशत भएको छ आर्थिक वर्षको आधा समय धर्किसक्दा केवल १५ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई प्रधानमन्त्रीले ठूलो सुधार मानेका छन् ।
उनले अघिल्लो वर्षमा भएको पुँजीगत खर्चलाई यस वर्षको खर्चसँग तुलना गर्न खोजेको हो भने पनि तथ्यांक मिल्दैन । यसले सरकारप्रतिको विश्वास झन टुट्ने खतरा देखिएको छ ।
