मन्त्री अधिकारीलाई जोगाउन ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता, लेखा समितिले वाइडबडीबारे निर्णय लिन सकेन
काठमाडौं : वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय लिन सकेन भने यसै विषयमा कुराकानी गर्न त्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज विहान आकस्मिक भेटवार्ता भएको छ ।
विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकोमा सबैको सहमत देखिएपनि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाए । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको हुनसक्ने आशंका गरे । उपसमितिका संयोजक मात्र होइन, उपसमितिमा रहेका नेकपाकै सांसदहरुले त्यसको खण्डन गरे । छानबिन गर्दा जे देखियो, त्यही लेखेको उनीहरुले बताए ।
तर, समिति निर्णयमा पुगन सकेन । समितिको प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा सांसदको मत थियो । कांग्रेस सांसदहरु पनि त्यसमा सहमत देखिए । तर, संशोधन गर्ने प्रष्ट नभएको भन्दै सभापति भरतकुमार शाहले राय मागे । नेकपाका सांसद अमनलाल मोदी र सूर्यपाठकले तीन मन्त्रीलाई एउटै सिफारिस गर्नुपर्ने बताए ।
साथै अनियमितताको मेन डिजाइनर वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार भएको भन्दै गृहसचिव राईलाई उकास्नलाई समान कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै सांसद पाठकले असहमति जनाए । कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालसँगै सभापति शाहले भने प्रतिवेदनको मुलमर्म कायमै राख्नुपर्ने मत राख्नुपर्ने बताए । समितिमा कुनै सहमति जुट्न सकेन र सभापतिले अनौपचारिक परामर्श गर्ने गरी सोमबार ११ बजेसम्म स्थगित भएको छ ।
मन्त्री अधिकारीलाई जोगाउन ओली-प्रचण्डबीच भेटवार्ता
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज विहान आकस्मिक भेटवार्ता भयो । तर, यो भेटवार्ता राजनीतिक भन्दापनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जोगाउनको लागि केन्द्रित रहेको थियो । वाईडबडी घोटालामा मुछिएका मन्त्री अधिकारीलाई पार्टीभित्रैबाट तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठिरहेको बेला अध्यक्षद्धयबीच आज अधिकारीलाई बचाउनेबारे छलफल भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर सरकारविरुद्ध नै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने डर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ । त्यसैले उनले यसबारेमा साझा धारणा तय गर्न र र जसरी भएपनि अधिकारीलाई बचाउन जुक्ति निकाल्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेका छन् । हिजो बिहीबार सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै वाइड बडी खरिदको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।
उपसमितिको स्पष्टीकरण : जे देख्यौ, त्यही लेख्यौं
सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिदको छानबिन गर्न बनाएको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी र सदस्यहरुले प्रतिवेदनको बचाउ गरेका छन् । शुक्रबार लेखा समितिमा भएको छलफलमा सत्तारुढड नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिवेदन आएको आशंका गरेका थिए ।
तर, उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसीले इमान्दारिता र निष्ठामा प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । समितिमा आएको टिप्पणीले दुःख लागेको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको छैन ।’ पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृह सचिव प्रेम राईलाई दिएको सत्तारुढ सांसदहरुबाट आएको प्रश्नका उनले जवाफ दिए । उनकाअनुसार विमान खरिदमा सर्वेसर्वा बोर्ड हो ।
तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गल्ती औल्याइसकेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीले रकम भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विमान आउँदा मैले ल्याए भन्ने अनि कमजोरीबाट भाग्न पाइँदैन ।’ उनले गृहसचिव प्रेम राईलाई कारबाही सिफारिस गर्नुको कारण पनि खुलाए । उपसमिति संयोजक केसीका अनुसार यो विमान सार्वजनिक खरिद ऐनको ३६ (१) अनुसार मात्र खरिद गर्न मिल्छ ।
महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले त्यस अनुसार निर्णय गरेका थिए । तर, तत्कालीन पर्यटन सचिव रहेका राईले नै ३६ (२) अनुसार प्रक्रिया चाले र त्यहीबाट गडबडी सुरु भएको थियो । समितिका सदस्य प्रेम आलेले पनि दलभन्दा माथि उठेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘हामीले डस्टिबिनमा फालेको प्रतिवेदन उठाएर ल्याएको होइन । हामीले जे देखेका छौं, त्यही राखेका छौं । कुनै पूर्वाग्रह राखेको छैन ।’
छानबिन उपसमितिका अर्का सदस्य प्रदीप यादवले पनि तीन वटै मन्त्री दोषी रहेको बताए । उनले भने, ‘दोषको कसको कति छ भन्ने अख्तियारले छानविन गरोस् ।’ छानबिन समितिका संयोजक र सदस्यहरुले प्रतिवेदन थपघट गर्ने अधिकार समितिलाई रहेको तर सरकारले छानबिन समिति बनाउँदैमा लेखा समिति चुप बस्न नमिल्ने बताए ।
