३० बुँदे घोषणापत्र सहित सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौँ : ‘वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको नेपालका सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
यही पुस ८, ९ र १० गते सम्पन्न भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएकोबाहेक सबै प्रकारका सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन सरकारी वकिलबाट गर्ने गरी संविधान र संहितामा गरिएका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
पाँच वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा सरकारकी वकिलको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी वकिलको दरबन्दी ४५२ रहेकोमा हाल ४०० कार्यरत छन् । मुलुकी अपराध संहितामा नयाँ कानून तथा नयाँ कार्यविधिले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रलाई निक्कै विस्तार गरेको र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढिरहेकोले सोहीअनुरुप जनशक्ति र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रले उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता अपराध संहिताले बहुक्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको सन्दर्भमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारसँग प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित गर्न र प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न अनुसन्धानकर्ताको पहुँचमा प्रयोगशालाको विस्तार र आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
फौजदारी न्याय प्रशासनका लागि अनुसन्धान र अभियोजनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुँदा अनुसन्धान अधिकृतको स्वायत्तता र विशेषज्ञताको सम्मान गर्दै अभियोजनकर्ताबाट अनुुसन्धान प्रक्रियाको वैधतामा प्रश्न उठ्न नसक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिुनपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐनले गरेको व्यवस्था मुताविक प्रोवेसन, प्यारोल, सामुदायिक सेवा, खुला कारागार तथा पीडित राहत कोषजस्ता नवीन मान्यतालाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षासमेत सम्मेलनले राखेको छ ।
