देशभरबाट ज्ञापन : समायोजन अध्यादेश लागु भए प्राविधिक-प्रशासनिक क्षेत्र तहस-नहस हुने
काठमाण्डौ : निजामती अन्तरगत प्राविधिक कर्मचारीको साझा प्राविधिक सञ्जाल नेपालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को संशोधनको माग गर्दै शुरु गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत आज (आइतबार) देशभरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको हो ।
प्राविधिक सञ्जालले अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानबाट कर्मचारीको समायोजन भएमा देशको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र तहस–नहस हुने र अधिकतम कर्मचारीको मनोवल कमजोर बनाउने र कार्य सम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको संशोधनको विकल्प नरहेको संञजालको ठहर रहेको छ ।
सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले ज्ञापन पत्र वुझाउने कार्यक्रममा निजामति सेवाको पहिचान, साख, इतिहास र गौरवलाई बन्दी बनाएर समायोजन हुनै नसक्ने वताउदै निजामति कर्मचारीको इतिहास र पहिचान लाई कायम गरि समायोजन गर्नुपर्ने बताए । प्राविधिक सञ्जालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ समग्र निजामति कर्मचारीको हितमा नभएकोले अध्यादेश संशोधन गरिनुपर्ने, राजपत्र अंकिंत प्रथम श्रेणीवाट छैठो तह अधिकृत स्तरमा समायोजन गर्दा राखिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान हटाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै उक्त व्यवस्था निजामति सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार रा.प.तृतिय श्रेणीमा बढुवा हुने प्रवधान भएकोले सोहि श्रेणी अनुसार तह मिलान गरिनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवाको प्रावधान गरिनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गर्दा तिन वटै तहमा श्रेणी वा तहगत मध्ये एउटै व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदमा समेत अन्य कर्मचारी समायोजनका लागी तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने, श्रेणी विहिन (का.स, वनरक्षक समेत) देखी विशिष्ठ श्रेणी सम्म सवै कर्मचारीको समायोजन तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव समेतको समायोजन अध्यादेशमा तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने लगायत संशोधनको माग राखि आन्दोलन गर्दै आएकोछ ।
