विज्ञापनमा थारु कोटा माग गर्दै लोकसेवा आयोगमा निवेदन दर्ता
काठमाडौं : लोक सेवा आयोगमा थारु कोटाको विज्ञापन माग गर्दै थारु विद्यार्थी समाजले निवेदन दर्ता गराएको छ । थारु विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले लोक सेवा आयोगको नाममा पत्र लेख्दै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक समावेशीताको माग गर्दै थारु कोटामा विज्ञापन निकाल्नुपर्ने माग गरेको हो । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त मान्ने हो भने थारुहरुले ७ प्रतिशत कोटा पाउँछन् । तर हालसालै लोकसेवाको कार्यविधिमा ४ प्रतिशत थारु कोटा उपलब्ध गराउने तयारी भएको थियो ।
अध्यक्ष चौधरीद्वारा लिखित पत्रमा भनिएको छ,’सर्वोच्चले १५ कात्तिक २०७४ कार्तिक १५ गते माननीय न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र माननीय न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशबाट विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्राल, लोक सेवा आयोग, नेपाली सेना, त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता शान्ति मोदीद्वारा दायर रिटको फैसला अनुसार नेपालको संविधानको धारा ४२को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समानुपातिक समावेशीताको आधारमा राज्यको हरेक नियकायमा सहभागिताको हकको वास्तविक र व्यवहार संगत रुपमा उल्लेख गर्नु गराउनुभनी उल्लेख छ । तर लोकसवा आयोगले भर्खरै निकालेको अधिकृत तहको विज्ञापनमा थारु समुदायको अगल कोटा व्यवस्था नगरेकाले हामीले यो निवेदन दर्ता गराएका हौ ।’
यसका साथै थारु विद्यार्थी समाजले उक्त विज्ञापन रद्द गरी सर्वोच्चको फैसला बमोजिम थारु कोटाको व्यवस्था सहित पुन: अर्को विज्ञापन निकाल्न माग गरेको छ।अध्यक्ष चौधरीले सर्वोच्चले फैसला गरेको नक्कल कागजातदेखाउँदै भने, ‘लोक सेवा आयोगले हाम्रो निवेदन दर्ता गर्नै मानिरहेको थिएन।हामी पटक पटक दबाब दिएपछि बल्लतल्त निवेदन दर्ता भयो। नेपालको संवैधानिक निकाय किन थारु समुदायप्रति गैर जिम्मेवार बन्दैछ। यसप्रति सबै थारुहरु जागरुक, बुद्धिजीवी र सरकोकारवाले आवाज उठाउनु जरुरी छ ।’
