बैंकहरुले अब बचत खातामा अधिकतम साढे ६% मात्रै व्याज दिने
काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदरबारे बजारमा बिभिन्न टिकाटिप्पनी भइरहेका बेला राष्ट्र बैंककै दवाबका कारण बचत खातावालाले अधिकतम साढे ६ प्रतिशत मात्रै व्याज पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले नै दवाव दिएर वाणिज्य बैंकहरुबीच व्याजदरमा नयाँ सहमति कायम गराएको हो ।
बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर मुद्दती तथा बचत खातामा नयाँ सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार अब बैंकहरुले बचत खातामा अधिकतम साढे ६ प्रतिशत मात्रै व्याज दिने छन् । त्यस्तै व्यक्तिगत मुद्दतीमा ९।२५ तथा संस्थागत मुद्दतीमा साढे ८ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ ।
यो सीमा बैंकर्स संघले यसअघि कायम राखेको सीमाभन्दा कम हो । यसअघि बैंकर्स संघले बचतमा ७ प्रतिशत तथा संस्थागत मुद्दतीमा ९ प्रतिशतको उच्चतम सीमा तोकेको थियो । मुद्रास्फितिको दरअनुसार बचत खाताको व्याजदरमा सीमा कायम राख्न तथा बचतमाभन्दा केही बढी दिनेगरी मुद्दतीको व्याजदरलाई स्थिर राख्न बैंकहरुलाई नै सहमति गराउनुपर्ने भन्दै मुद्रा तथा पुँजी बजार समितिले सुझाव दिएसँगै भोलिपल्ट यस्तो सहमति गराइएको हो ।
बुधबार मात्रै समितिले मुद्रास्फितिसँग तुलना गरेर निक्षेपको व्याजदरलाई समयसापेक्ष गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। निक्षेपको व्याजदर नियन्त्रण हुँदा कर्जाको व्याज समेत बढ्न नपाउने जनाउँदै समितिले बैंकर्स संघमा सहमतिमार्फत घटाउनुपर्ने औंल्याएको थियो ।सो सुझावअनुरुप व्याजदरलाई कायम राख्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएअनुरुप राष्ट्र बैंककै पहलमा बिहीबार बैंकर्स संघसँग छलफल भएको हो ।
त्यस्तै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार व्याजदरको अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै कायम राख्नेगरी समितिले सुझाव दिएको छ। सो सुझावलाई राष्ट्र बैंकले केही दिनमा बैंकहरुलाई निर्देशन दिने भएको छ । कृषि, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रुपमा लिइँदै आएको छ । बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतीमा लगाएको १० प्रतिशतको सीमा मंसिर १८ गते बसेको संघको बैठकले हटाए लगत्तै विभिन्न बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्मको व्याजदर दिनेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।
१३ प्रतिशत व्याजदर नपुर्याए निक्षेप जोगाउन नसकिने अवस्था आएको भन्दै अरु बैंकहरुले समेत व्याजदर बढाउन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुद्रा तथा पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि भन्दै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मंसिर २० गते समिति बनाएका थिए ।
