प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि सरकार तयारी कक्षमा : गृहमन्त्री बादल
काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनका लागि सरकार तयारी कक्षमा रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपनिर्वाचनबारेको छलफलमा मन्त्री थापाले गृहमन्त्रालयले उपनिर्वातनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण र संशोधनको काम थालेको बताए ।
ुस्थानीय तह र प्रदेशको उपनिर्वाचनबारेका संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरूको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छु, गृहमन्त्री थापाले भने, ुकेही नेपाल ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यो विषय मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको छ र अब बस्ने संसद सदनबाट पारित हुने सम्भावना छ । उनले आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न सरकार अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनमा उपनिर्वाचनबारे स्पष्ट ब्याख्या नभएकाले आयोग उपनिर्वाचन गर्नेबारे अन्योलमा परेको बताए । उनले सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्न आग्रह गरे । यसका लागि साउनमा नै गृहमन्त्रालयलाई लेखिपठाएको तर जवाफ नआएको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख आयुक्त यादवले उपनिर्वाचन प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोगलाई ५० दिन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने बताए । यादवले कतिपय वडामा दलित बस्ती नभएको र दलित महिला उम्मेदवार नभएकाले वडा सदस्यमा खालि रहेको बताए ।
गृहसचिव प्रेम राईले सरकार उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयार रहेको जानकारी दिए । प्रदेशसभाका दुई सदस्यसहित सयौं स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वडा सदस्यमा १७५ जना दलित महिला नभएका कारण पद खालि छन् । संविधानमा नै दलित महिला हुनैपर्ने भएकाले खालि भएको हो ।
