समायोजन अध्यादेश विरुद्ध प्राविधिक कर्मचारीको आन्दोलन तयारी, यस्ता छन् सुधार गर्नुपर्ने ८ कुरा
काठमाण्डौं : निजामति सेवाका विभिन्न प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले समायोजन अध्यादेशमा सुधार गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए सरकार विरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावन दिएको छ । प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बिभिन्न संगठनहरुको साझा संगठन प्राविधिक संजाल नेपालले शुत्ररवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
कर्मचारीहरुलाई राज्यको प्रशासनिक पूर्नसंरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ उपयुक्त बाटोबाट समेत नआएको उनीहरुको भनाई रहेको छ । बिभिन्न ७ ओटा संगठनहरुको साझा संठन नाम दिइएको प्राविधिक संजाल, नेपालमा नेपाल पाराभेटेरीनरी एण्ड लाईभष्टक एसोसिएशन, नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल फोरेष्ट टेक्निसियन एसोसिएशन, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएशन नेपाल, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोसिएशन, नेपाल सर्भेयर एशोसिएशन र जुनियर वन प्राविधिक संघ रहेको छ ।
कर्मचारी समायोजन जस्तो महत्वपूर्ण ऐनलाइ व्यापक छलफल गराइ संसद मार्फत ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवाला सँगको आवश्यक छलफल नैै नगराई सरकारले चोरबाटोको साहारा लिएको आरोप लगाइएको छ । संजालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले चोरबाटोबाट ल्याइएको अध्यादेशको कुनै औचित्य नरहेको बताए । ‘हामि समायोजनको बाधक होइन, देश संघीय प्रणलीमा गएपछि हामिपनि आत्साथ गरेकाछौं तर सरकारले थालेको प्रक्रियामा हाम्रो बिमत्ती रहेको छ । नागरिक टाइम्ससंगको कुराकानीमा मेहताले भने ‘अझैपनि समय छ सरकारले संशोधनको बाटो खोलोस् हामि सहकार्य गर्न तयार छौं ।’
यो अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानबाट कर्मचारीको समायोजन भएमा देशको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र तहस नहस हुने र अधिक्तम कर्मचारीको मनोवल गिरी कार्य सम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने संजालको ठम्याई रहेको छ । सविधान कार्यान्वयका साथै निजामति कर्मचारीहरुबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई सरल, सहज र प्रभावकारी ढंगवाट प्रवाह हुने किसिमले कर्मचारी समायोजन हुनुपर्ने र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सांगठनिक संरचना निर्माण र कर्मचारी समायोजन हुनुपर्ने पक्षमा पटक–पटक अवाज उठाउदै आएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको संजालको भनाई रहेको छ ।
संजालको तर्फबाट प्रस्तावित यस्ता छन् सुधार गर्नुपर्ने ८ कुरा :
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समग्र कर्मचारीलाई हित विपरित केही उच्च प्रशासकहरुको हित र रुचीमा विना छलफल ल्याएकोले यो अध्यादेशले समग्र कर्मचारी र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने भएकोले सरकारको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” अभियान लाई कमजोर बनाउने भएकोले अध्यादेशलाई परिमार्जन गरि समग्र कर्मचारीहरुको हित र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने किसिमले समायोजन गर्न आवश्यक रहेको ।
२. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा (७) को उपदफा ४ मा रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणिबाट छैठौं तहमा समायोजन हुदा माथिल्लो पदमा वढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनु पर्ने भनि व्यवस्था भएको र अन्य कुनै पनि तहहरुमा समायोजन हुदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकोले शैक्षिक योग्यताको सो विभेदकारी प्रावधान हटाई सवै तहमा समायोजनको लागि एक रुपता गरिनुपर्ने ।
३. प्रदेश तथा स्थानिय तहमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीेलाइ मात्र तहगत हुने प्रावधान राखिएकोले वृत्तिविकास र सरुवाको व्यवस्था विभेदकारी भएको छ । त्यसैले तिनै तहमा निश्चित मापदण्ड का आधारमा सरुवा वढुवा हुने आधार उल्लेख गरिनु पर्ने ।
४. संघका कर्मचारीलाइ श्रेणिगत र प्रदेश तथा स्थानिय तहमा तहगत प्रणालीमा समायोजन गरिने व्यवस्था हटाइ संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा एउटै व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. अध्यादेशको दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम नेपाल सरकारले नै खटाउने प्रावधान विभेदकारी छ । सो हटाइनु पर्ने र सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहत नरहने प्रावधन प्रष्ट ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
६. कार्यालय सहयोगि देखि विशिष्ठ श्रेणि सम्मका कर्मचारीलाइ समायोजन गर्नु पर्नेमा रा.प.अं. प्रथम श्रेणि सम्मलाइ मात्र समायोजन गर्ने प्रावधान रहेकोमा सो हटाई विशिष्ठ श्रेणी समेतको एकै पटक समायोजन गरिनुपर्ने ।
७. अध्यादेशको दफा ११ को उपदफा (३) मा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेशमन्त्रालयको सचिव पदमा संभव भए सम्म जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइने भन्ने प्रावधानमा उल्लेख भएकोमा “संभव भएसम्म” भन्ने स्वविवेकि शव्द हटाइनु पर्ने र समायोजन अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार समायोजन गरिनुपर्ने ।
८. ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा यस अध्यादेश वमोजिम प्रदेश वा स्थानिय तहमा समायोजन वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवा बाट अलग भएमा उसले सुविधा वापत पाउने रकम संघिय निजामति सेवाको समान श्रेणि वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधा भन्दा “घटी–वढी” नहुने गरि उपलव्ध गराइने छ भनिएको छ । यस प्रावधानले सेवा बाट अलग हुदा पाउने सुविधा साविक संघमा हुदा रहेको श्रेणि वा तहको भन्दा वढि हुनै नसक्ने देखन्छि । यो प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
हेर्नुस् विज्ञप्ती :
