जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपनि पूर्वाधार करका नाममा जनताबाट अर्बौँ असुली !
काठमाडौं : सरकारले पूर्वाधार करका नाममा जनताबाट अर्बौँ रकम असुलेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार करका नाममा कर असुलेको हो ।
लगानीसमेत उसैले जुटाउने गरी इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएपनि आयोजनाका नाममा इन्धनमा लगाइएको कर असुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।
आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार कर’का नाममा प्रत्येक इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले असुली गरिरहेको छ ।
१२ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षीत आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै निगमले इन्धन बिक्री बापत उपभोक्ताबाट २०७२÷०७३ देखि नै अतिरिक्त रकम लिँदै आएको थियो । गत असोज पहिलो साता सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धन बिक्री बापत लिइने रकम ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा लिइने गरेको छ,’ आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘मट्टितेलबाहेक सबै इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै लिइन्छ ।’ पछिल्लो समय ‘पूर्वाधार कर’ अर्थात् बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा लिँइदै आएको रकम २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
