वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक सयौंको उजुरी, १९७ म्यानपावर कम्पनी खारेज
काठमाडौं : विदेशमा फसेका नेपाली श्रमिकका आफन्तबाट दैनिक सयौंको संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो ४ महिनाको बीचमा जम्मा २३ जनाको उद्दार गरेको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म विदेशमा श्रमिक निर्यात गर्ने म्यानपावरको दर्ता संख्या १५ सय ७२ रहेको र त्यसमध्ये १९७ म्यानपावर कम्पनी खारेज भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । कारोवार रोक्का रहेका म्यानपावरहरूको संख्या ६६ रहेको र अहिलेको आवमा मात्रै ३६ म्यानपावर कम्पनीको कारोवार रोक्का गरिएको विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईं बताए ।
चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगार विभागमा जम्मा ४७२ संस्थागत उजुरीहरू आएका र ती उजुरीमा रू १५ करोड ११ लाख १७ हजार दाबी गरिएका थिए । ती दाबीमा म्यानपावरले गरेको ठगी, एजेन्टहरूले गरेको ठगी र विदेशमा रोजगारदाताले काममा लगाउँदा नदिएको तलब जोडिएको छ । तर १५ करोडभन्दा बढी माग गरिएको उजुरीमा वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा १६ लाख ७५ हजार विगो तिराएको छ ।
अर्थात् वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको संस्थागत ठगीको जम्मा १ को हाराहारीमा न्यायसम्पादन गरेको देखिएको छ । संस्थागत उजुरी संख्या ४ सय ७२ भएपनि वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा २ सय २५ वटा मुद्दाहरू फरफारक गरेको जनाएको छ ।
चालू आवको कात्तिकसम्ममा ३ सय २१ व्याक्तिगत उजुरी आएका छन् र तीमध्ये जम्मा ४२ वटा उजुरीको छिनोफानो गरिएको छ । व्याक्तिगत ठगी सम्बन्धमा जम्मा १७ करोड, ५३ लाख ७४ हजार बिगो दाबी गरिएकोमा वैदेशिक रोजगार विभागको पहलमा पीडितहरूले जम्मा ३ करोड ५५ लाख १२ हजार पाएका छन् ।
यो आवको कात्तिक मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारको ठगी सम्बन्धमा अदालतमा जम्मा ५९ वटा मुद्दा परेको र जम्मा ८ करोड १७ लाख १४ हजार विगो रकम दाबी गरिएको बताएपनि कति मुद्दाको छिनोफानो भयो भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग नै अनविज्ञ छ ।
वैशाखदेखि कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगार विभागको राहत तथा उद्दार शाखामा तीनजना निर्देशक फेरिएका छन् । शशीकुमार लम्साल मन्त्रालय गएपछि उद्धव रिजाल निर्देशक बनेर आएका थिए । तर रिजाल पनि तीन महिना काम गरेर श्रम कार्यालय ताहाचलमा सरुवा भए । त्यसपछि राहत तथा उद्दार शाखाका निर्देशक र सूचना अधिकारीको रूपमा भोलानाथ गुरागाईं आएका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री गोकर्ण विष्टले लिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितको पक्षमा कदम चाल्ने आशा गरिएको थियो तर विभागको काम कारवाही अझै फितलो हुँदै गइरहेको छ ।
