सम्मानित सदस्यको व्यवस्था थप गर्न माग सहित ३८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो कांग्रेस सभापतिहरुको भेला
नुवाकोट : नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको ककनीमा भएको भेला ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको छ ।
दुई दिने सो भेलाले पार्टीको प्रस्तावित विधान मस्यौदाबारे २४ र समसामयिक राजनीतिका विषयमा १४ वटा गरी ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणापत्रमा पार्टीको जिल्ला, प्रदेश र सङ्घीय संसदीय बोर्डले क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने, साधारण र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थित गर्ने, आरक्षितबाट मनोनित वा निर्वाचित एक पटकभन्दा हुन नपाउने लगायत बुँदाहरु समेटिएको छ ।
साधारण, क्रियाशील सदस्य रहने व्यवस्था भएको काङ्ग्रेसमा अब सम्मानित सदस्यको व्यवस्था थप गर्न माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
यसैगरी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको अधिवशेन वडातहबाट आएका प्रतिनिधिहरुबाट हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहका सभापतिहरु उपल्लो समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यबाट गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसदमा निर्वाचित पार्टी सदस्यहरु सम्बन्धित तह तथा जिल्ला कार्यसमितिप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, घोषणापत्रमा पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, मनोनित गर्ने अधिकारी केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्यसमितिको सभापतिलाई समान रुपले व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनित नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीबाट एकपटक भन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “आरक्षण सिट समानुपातिकमा एक चोटीभन्दा बढी निर्वाचन तथा मनोनित हुन नपाउने, पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीमा गएकाबाट मासिक लेवि सङ्कलन गर्ने र विधान अनुरुप सबै तहलाई न्यायोजित वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
यस्तै न्यायपालिका, पत्रकारिता र विभिन्न पेशा र व्यवसायमा हस्क्षेप गरिने तथा त्यसको गरिमा र प्रभावकारिता कमजोर बनाउने वर्तमान सरकारका गतिविधि एवम् प्रयत्नहरु लोकतन्त्र एवम् विधिको शासन विरुद्ध भएको ठहर बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, सुनकाण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता घटनाको तत्काल छानबिन अपराधिलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न बैठकले सरकारसंग माग गरेको छ ।
