केन्द्र सरकारले अटेर गरेपछि गण्डकी सरकारले आफैँ कार्यालय खोल्दै
पोखरा : केन्द्र सरकारले अटेर गरेपछि प्रादेशिक संरचनाअनुसार कार्यालय नभएर स्थापना हुन नसकेका विषयगत कार्यालयहरू प्रदेश सरकार आफैँले स्थापना गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पटक-पटक संघीय सरकारलाई जिल्लामा कार्यालयहरुको आवश्यकता रहेको भन्दै माग गर्दा त्यसको जवाफ नदिएपछि प्रदेशले आर्थिक भार नपर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल सरकारसँग कार्यालय खोल्नलाई अनुरोध गरेतापनि खानेपानी र पूर्वाधार विकास कार्यालयको विषयमा सहमति आएन,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो बनाउनको लागि प्रदेशले छ वटा पुर्वाधार पट्टिका र ७ वटा खानेपानीका इकाइ कार्यालयहरु स्थापना हुनेछन्।
यि कार्यालयहरुले नजिकको जिल्लामा रहेका डिभिजन कार्यालय मातहत रहेर काम गर्नेछन्।’ यस्तै, प्रदेशमा रहने कार्यालयहरुको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न संगठन तथा संरचना व्यवस्थापन सर्भे गरिने बारे पनि सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। सर्भे गर्दा अहिले प्रदेश भित्र रहेका कार्यालय, अपुग कार्यालय र कर्मचारीको वास्तविक तथ्यांक, हाल रहेका कर्मचारीबाट कति काम गर्न सकिने लगायतका विषय समेटिनेछ।
कृषिका ९, भौतिक पूर्वाधारका ३ कार्यविधि स्वीकृत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतका नौ वटा कार्याविधी स्वीकृत गरेको छ।
बस्नेतका अनुसार सोमबार स्वीकृत भएका कार्याविधीहरुमा विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, कृषि यान्त्रिकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण सहयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधी, कोल्डस्टोर, चिस्यान केन्द्र, कोल्डड रुम स्थापना कार्यक्रम, प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याब स्थापना सहयोग, साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम सञ्चालन, गरिब लक्षित विपद्, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधी रहेको छ।
त्यस्तै दुग्ध किसान केन्द्र स्थापना सहयोग, साझेदारीमा पशु बधशाला तथा बधस्थल निर्माण सुधार सहयोग र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी पनि सोमबारकै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएका हुन्। कार्यविधी स्वीकृत भएसँगै उक्त मन्त्रालयले आफ्ना कामकारबाही कार्यान्वयनमा सहज हुने बस्नेतले बताए।
सोमबारको बैठकले विविध शीर्षकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ३ वटा कार्यविधी पनि पारित गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत जनता आवास, साझेदारी सडक र जलस्रोत तथा सिँचाई कार्यविधी मन्त्रिपरिषदकै प्रशासन तथा विधेयक समितिले पारित गर्ने अधिकारसहित पठाएको छ।
आयोगका विज्ञ सदस्यको म्याद थप सोमबारकै बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ सदस्य विष्णुराज बराललाई पुनः एक महिनाको लागि नियुक्त गरेको छ। पहिलोपटक उनलाई तीन महिनाको लागि विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो।
