शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष : पीडितको चोट उस्तै न न्याय न मेलमिलाप
काठमाडौँ : तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन माओवादी र सरकारबिच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर औपचारिक रुपमा सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको घोषणाको १२ वर्ष बित्दा पनि त्यसले दिएका चोटहरु अझै निको हुन सकेका छैनन् ।
सम्झौता लगत्तै गर्ने भनिएका कामहरुले एक दर्जन वर्ष पूरा गर्दा पनि गति लिन सकेका छैनन् । २०६३ मंसिर पाँच गते भएको शान्ति सम्झौताले २०६२/६३ को आन्दोलनको मर्म अनुसार युद्ध अन्त्य भएको घोषणा तथा माओवादीलाई युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्याएको थियो ।
माओवादी त्यसपछि पटक पटक सत्तामा आयो, तर युद्धको चपेटामा रहेका द्वन्द्व पीडितको घाउ अझै पूर्ण रुपमा निको पार्न सकेको छैन । द्वन्द्व पीडितहरु आफूहरु बेवास्तामा परेको बताउँछन् ।
तर शान्ति सम्झौतापछिको न्याय र मेलमिलापका लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने संक्रमणकाली न्यायका केही कामहरु भएको र केही कामहरुले हुने क्रममा रहेको बताएको छ ।
आयोगका सचिव रमेश ढकालले देश सञ्चारसँग भने, ‘आयोग गठनदेखि उजुरीहरु लिने कामहरु भएका छन् । केही उजुरीमा काम भइरहेका छन् । सरकारले द्वन्द्व पीडितका लागि अन्तरिम राहत पनि दिइरहेको छ ।’
तर न्यायको प्रक्रियाले भने त्यति गति लिन सकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको मूख्य सवाल भनेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु हो । यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’
कानुन बनेपनि त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको आयोगले बतायो । त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी उसको छ । र पनि पीडितले भने आफूहरुले न न्याय न त राहत नै पाएको बताउने गरेका छन् । यस्तै राजनीतिक मुद्दा बनाएर कतिलाई छोडिएको भन्दै विरोध पनि हुने गरेको छ ।
शान्ति सम्झौताका लागि वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता तथा अहिले सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ती प्रक्रियाका मूख्य दुई कामहरु पूरा भएको बताए ।
उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख मध्येको पहिलो काम राजनीतिक मुद्दा थियो, त्यो हामीले संविधानसभा मार्फत संविधान जारी गरेर पूरा गरेका छौँ । यस्तै सेना समायोजन तथा सेनाको पुनर्स्थापनाको काम पनि पूरा भएको छ ।’
उनले अघि भने, ‘अब अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो, हामी त्यसका लागि प्रतिबद्ध छौँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई छिटोछरितो बनाउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी काम तीव्र बनाउन हामी कटिबद्ध छौँ ।’ उनले द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका कसैलाई पनि आफूहरुले नभुलेको दाबी गरे ।
द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता भएका तीन हजार भन्दा बढीको अवस्था अहिलेसम्म थाहा छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार सुरुमा ३१ सय ९७ जना बेपत्ता रहेको भनेर उजुरी परेको थियो ।
त्यसमध्ये २५ सय १२ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गर्नु पर्ने देखिएकोमा ५५ जिल्लाका १६ सय ८३ उजुरीमा छानबिन सकिएको र अहिले ५६ औँ जिल्ला बर्दियाका चार ठाउँमा २५५ उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सबै ७७ जिल्लामा अध्ययन गरेर आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगले जानकारी दियो । माओवादी र सरकारबिच भएको शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीकातर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
