इलेक्ट्रिक सवारी त आयो तर चार्जिङ स्टेशन निर्माण अन्योल
एकसाता अघि मात्रै नेपालमा २ थान इलेक्ट्रिक सवारी आयात गरियो । साझा यातायात प्रालिले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहयोगमा २ थान इलेक्ट्रिक भेइकल नेपाल भित्र्याएको हो । तर इलेक्ट्रिक सवारी ल्याइएपनि संचालनका लागि विद्युत्तीय बसको रुट र चार्जिङ स्टेशनको अभाव भने कायमै छ । कुन स्थानमा कति चार्जिङ स्टेशन बनाउने भन्ने विषयमा न कुनै छलफल भएको छ न कुनै तयारी नै ।
पेट्रोलियम पदाद्र्धको आयात घटाउने र प्रदुषण न्युनीकरण गर्नका लागि सरकारले इलेक्ट्रिक भेइकलको अवधारणा लिएपनि राज्यले कुन ठाउँमा कति चार्जिङ स्टेशन बनाउने, कति समयमा र बनाएबापत कति नाफा राख्न पाउने भन्नेबारे नीति भने बनाएको छैन् । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बनाउने विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोट्याएका छन् । उनका अनुसार पेट्रोल पम्पजस्तै गरी विभिन्न १५/१५ किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन राख्न सकिनेछ ।
घिसिङले प्राधिकरणले मात्रै चार्जिङ स्टेशन बनाउन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।यातायात कम्पनी इलेक्ट्रिक भेइकलतर्फ आकर्षित भइरहेका बेला अहिले सवारी साधन चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेशनको अभाव रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईको भनाई छ । ‘सरकारले नीतिगत तहमै चार्जिङ स्टेशन बनाएपछि कति नाफा राख्न पाउने, एउटा चार्जिङ स्टेशनदेखि अर्को चार्जिङ स्टेशनको दूरी कति हुनेलगायतका व्यवस्था नीतिगत रुपमै ल्याउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको स्पष्ट नीति आएमा निजी क्षेत्र सरकारलाई साथ दिन तयार छ ।’
मयुर यातायात प्रालिका सञ्चालक मोहन श्रेष्ठले नाकाबन्दी र अन्य समयमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र लगातारको मूल्य बृद्धिका लागि इलेक्ट्रिक भेइकलको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनले प्रदुषण न्युनिकरण गर्नका लागि विद्युत्तीय सवारी उपयुक्त हुने भएकाले पनि यातायात कम्पनी विद्युत्तीय सवारीतर्फ आकर्षित भएको बताए ।
अहिले प्राधिकरणको आन्तरिक प्रयोगका लागि रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा मात्रै एउटा चार्जिङ स्टेशन छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न २२ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने भन्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए । ‘यसका बारेमा कुनै छलफल भने भएको छैन् ।’ उनि भन्छन्, ‘यस विषयमा गम्भिर छलफल अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण छ ।’ उनी प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
