सरकारकै मिलेमतोका कारण चिनीको मूल्य अत्यधिक बढेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
काठमाडौं : बिचौलियाको प्रभावमा परी हचुवाको भरमा सरकारले कोटा निर्धारण गर्दा पछिल्लो समय चिनीको मूल्य अत्यधिक बढेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारकै कारण चिनीमा समस्या सृजना भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीवारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए । अधिकांश सांसदले चिनीको बजार भाउ अत्यधिक बढ्नुुमा सरकार मुख्य दोषी रहेको बताउँदै सरकार
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा बजारमा अराजकता देखिँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । ‘बजार अनुगमन र नियमन सुस्त छ । निगरानीमा सरकार चुकेको छ, जसका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ,’ उनले भने । सांसद चन्दा चौधरीले भनिन्, ‘व्यवसायीले नै सरकार चलाएको जस्तो अनुभूति भएको छ ।’ उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकार किन मौन बस्दै छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सरकारसँग भएको सहमतिसँगै व्यवसायीले बैङ्क ऋण लिए पनि उखु किसानले भुक्तानी पाउन नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको उनले बताइन् ।
सांसद प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँदै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य नपाएको बताए । अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले एक हप्ताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो रू। १५ सम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुँदा कसरी सुखी नेपाली हुन्छन् भन्ने प्रश्न गरे ।
बैठकले उद्योगीसँग भएको पूर्ववर्ती समझदारीअनुसार नै चिनीको मूल्य तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधवार राति चिनीको खुद्रा मूल्य अधिकतम मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी यसअघिको समझदारीलाई लागू गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
