सर्वोच्चलाई जवाफ : ‘मन्त्रीको कुनै संलग्नता छैन, लेनिन विष्टलाई कानून अनुसार नै रोकिएको हो’
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले तात्कालिन बालसैन्य लडाकू लेनिन विष्टलाई रोकिएको विषयमा सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ । विष्टलाई रोकिएको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृह सचिव प्रेमकुमार राई र गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुर्यप्रकाश सुवेदीले अदालतमा जवाफ पेश गरेका हुन् । अदालतले आउँदो पुस ५ गते दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ ।
गृहमन्त्री थापा र सचिव राईले लेनिन विष्टले थाइल्याण्डको कार्यक्रममा जानका लागि नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट स्वीकृत लिएको नपाइएको र उनकाविरुद्ध १५ जना अयोग्य लडाकुले कारबाही गरिपाउँ भनि गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएको जवाफमा उल्लेख छ । विष्ट भदौ ८ गते नेपाल एयरलाइन्सबाट ९ः१५ बजे बैंकक प्रस्थान गर्न लागेका थिए। उनलाई अध्यागमन विभागमा रोकिएको थियो ।
अदालतले १५ दिन भित्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न भदौ १७ गते आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार गृहमन्त्री र सचिवले ऐन, नियम अनुसार नै उनलाई रोकिएको जवाफ दिएका छन् । गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुवेदीले आफ्नो संलग्नता नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
विष्ट बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रम सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्दोत्तर शान्ति राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरु भएपनि गृहमन्त्रालयलाई उनी जान लागेको जानकारी नभएको बताएका छन् । जवाफमा विष्टको निवेदन खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुवेदीले भने आफ्नो संलग्नता नभएको र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मानवअधिकार, मौलिक, प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । यस विषयमा आफूले गृहमन्त्रीलाई कुनै सल्लाह नदिएको र भूमिका पनि नरहने उनको जवाफ छ ।
