अत्यधिक चिनी आयात गर्न दिएर पछि कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदको आशंका
काठमाडौं : स्वदेशी चिनीले बजार नपाइरहेको बेला एकै वर्ष साढे २ लाख मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट भित्रिएको पाईएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न देशबाट २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको हो । चिनी उत्पादककाअनुसार अहिले मुलुकमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ ।
सोमवार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद हृदयश त्रिपाठीले चिनीको मूल्यवृद्धिमा सरकार सहायक भएको आरोप लगाए । ‘केही महीनाअघि प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ रहेको चिनीको बजारमूल्य किन ६५ पु¥याइयो ?’ उनले प्रश्न गरे । पहिला अत्यधिक चिनी आयात गर्न दिएर पछि कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयले आशंका जन्माएको उनको भनाई छ ।
पूर्व आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लेखराज भट्टले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णय गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । उनले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन गर्न माग गरे ।
नेकपाकै अर्का सांसद प्रेमबहादुर राईले सीमानाकामा रातारात ट्रकका ट्रक चिनी ओसारेर नेपाली ब्राण्डका नाममा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउने काम भइरहेको भन्दै अनुगमनको माग गरे । आयात प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल खारेज गर्नसमेत उनले सरकारसँग माग गरे । ‘चिनीको मूल्य बढ्दैन भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्नपुर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि चिनीको भाउ किलोमै सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्था देखिँदैछ, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’
त्यस्तै, नेकपा नेता विरोध खतिवडाले चिनीको कोटा तोक्ने निर्णय गरिए पनि किसानले उखुको मूल्य पाउने सुनिश्चितता नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । अर्का सांसद् पूर्णकुमारी कर्णले केही उद्योगी÷व्यापारीको पक्षमा कोटा तोक्ने निर्णय गरिएको आरोप लगाइन् । सांसद सुरज पाठकले पनि व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिएको बताइन् ।
गत ३१ भदौमा चालू आवमा एक लाख टनमात्र चिनी आयात गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ आकाशिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सांसदहरूले समितिको बैठकमा सरकारले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाए ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले चिनीको आयात अत्यधिक बढेको र मुलुकमा उत्पादित चिनीले बजार नपाएका कारण सरकार कोटा तोक्न बाध्य भएको बताए । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न खोजेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘मुलुकमा उद्योगधन्दा कम छन्, भएका उद्योगको सरक्षण गर्न सकिराखिएको छैन्, उक्त परिस्थितिमा चिनी उद्योगलाई बचाउन सरकारले कोटा तोक्न बाध्य बन्यो ।’
संसदीय समितिको सो बैठकमा सांसदहरुले अस्वभाविक रूपमा चिनीको भाउ बढेको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरे । उनीहरुले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि आशंका व्यक्त गर्दै सरकारी निर्णयमाथि नै संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
समितिका सभापती भरत शाहले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्वन्धित मन्त्रालय र सो मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच सहुलियत दरमा चिनी उपलव्ध गराउने समझदारी अक्षरस पालना गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले दशैं, तिहार, छठ पर्वको अवसरमा भ्याटबाहेक ५७ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी उपलब्ध गराउने समझादरी चिनी उद्योगीसँग गरिसकेको छ । दुवानी खर्च र नाफाको मार्जिनसमेत राखेर खुद्रा विक्रेताले ७० रुपैयाँसम्ममा विक्री गर्ने बताएका छन् ।
